मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी बुधवारी राज्य सरकारला इशारा देत येत्या २९ ऑगस्टपासून ‘शेवटचे आणि निर्णायक’ आंदोलन पुकारण्याची घोषणा केली आहे..

५८ लाख कुणबी नोंदी सापडूनही हैदराबाद गॅझेटियरनुसार प्रमाणपत्रे देण्यास सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला आहे. आता एकतर मी राहीन किंवा सरकार राहील, असा इशारा जरांगे यांनी दिला.

दरम्यान, प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अत्यंत कमी असून काही रास्त मागण्या किंवा तक्रारी असल्यास सरकार चर्चेसाठी पूर्णपणे तयार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.

समर्थकांना संबोधित करताना जरांगे म्हणाले की, “२९ ऑगस्ट रोजी मराठा आरक्षण आंदोलनाला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे या दिवशी आंदोलनाचा अंतिम टप्पा सुरू केला जाईल. राज्यात तब्बल ५८ लाख कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या नोंदींच्या आधारे पात्र बांधवांना जात प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी मागणी आम्ही सातत्याने सरकारकडे करत आहोत. ”

मराठी तरुण टार्गेट

गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून प्रमाणपत्रे वाटप थांबले असून मराठा तरुणांना जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जात असल्याचा आरोपही जरांगे यांनी केला. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, मराठा समाजासाठीच्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, सारथीच्या योजना पूर्ववत सुरू करणे, मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणे आणि एसईबीसी प्रवर्गांतर्गत जाहीर केलेल्या सवलतींचा लाभ मिळवून देणे या प्रमुख मागण्या त्यांनी लावून धरल्या.

सरकार चर्चेसाठी सकारात्मक - मुख्यमंत्री

मनोज जरांगे यांच्या घोषणेनंतर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले की, महायुती सरकारने मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी पूर्वीच्या कोणत्याही सरकारपेक्षा जास्त आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत.ज्यांनी अर्ज केले आहेत, त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. सध्या प्रलंबित अर्जांची संख्या फारच कमी आहे. तरीही आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करण्यास पूर्णपणे तयार आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.