शिवसेना (UBT) ने आपल्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरण करण्यास मान्यता देणाऱ्या लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत या प्रकरणाचे व्यापक परिणाम होत असल्याचा युक्तिवाद करत ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली..

मुंबई: एका नाट्यमय घडामोडीत, शिवसेना (UBT) ने मंगळवारी लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अध्यक्षांनी पक्षाच्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे (जे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत) यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरण करण्यास मंजुरी दिली होती.

तातडीने सुनावणीची मागणी

शिवसेना (UBT) ची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण मांडले आणि बुधवारी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली.

आपली बाजू मांडताना कामत म्हणाले, "अध्यक्षांनी (सहा खासदारांच्या) विलीनीकरणाला मान्यता दिली आहे." 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तानुसार, त्यांनी पुढे नमूद केले की ही एक राष्ट्रीय घटना बनली आहे, कारण खासदार अशा गटात विलीन होत आहेत ज्यांच्या विरोधात त्यांनी निवडणूक लढवली होती आणि विजय मिळवला होता.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप मागण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना (UBT) चे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले, "मी परवाही सांगितले होते की हे कायदेशीर नाही. सर्वप्रथम, त्या कागदपत्रावर कोणी स्वाक्षरी केली आहे? ती व्यक्तीच निर्णय घेईल. त्यानंतरच्या आदेशात अध्यक्षांनी असे म्हटले आहे, असेही नमूद केलेले नाही. तसेच, हे अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार केले जात आहे, असेही म्हटलेले नाही."

विलीनीकरणाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते पुढे म्हणाले, "हे ठरवणारे तुम्ही कोण? आणि संलग्नतेबाबतचा (affiliation) जो आरोप केला जातोय, तो शब्दच अस्तित्वात नाही. ते विलीनीकरण (merger) असायला हवे. नेमकी संज्ञा काय आहे? तुम्ही लोकांनी ती शोधली पाहिजे. आम्हाला अडकवण्याचे हे प्रयत्न आहेत. हे चुकीचे आणि संविधानाच्या विरोधात आहे आणि आम्ही तो मुद्दा उपस्थित केला आहे."

अध्यक्षांकडून विलीनीकरणाला मंजुरी

दरम्यान, लोकसभा अध्यक्षांनी शनिवारी शिवसेना (UBT) च्या सहा बंडखोर खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरण करण्यास मंजुरी दिली आणि पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत त्यांच्या या पक्षांतराला अधिकृत मान्यता दिली. खासदारांनी आपला पाठिंबा शिवसेना (यूबीटी) कडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडे वळवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर साधारण एका महिन्याने हा निर्णय आला. त्यांच्या या पक्षबदलामुळे लोकसभेतील शिवसेनेचे संख्याबळ १३ वर पोहोचले आहे.

शिंदे गटात सामील झालेल्या सहा खासदारांमध्ये ओमराजे निंबाळकर (धाराशिव), नागेश पाटील आष्टीकर (हिंगोली), संजय जाधव (परभणी), संजय देशमुख (यवतमाळ-वाशिम), भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) आणि संजय दिना पाटील (मुंबई ईशान्य) यांचा समावेश आहे.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप मागण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने घेतल्यानंतर, आता पुढील तपशीलांची प्रतीक्षा आहे.