लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी शिवसेना (UBT) च्या सहा खासदारांच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरणाला मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे लोकसभेतील उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचे संख्याबळ तीनवर आले आहे. या निर्णयामुळे शिंदे गटाचे संख्याबळ १३ खासदारांवर पोहोचले आहे आणि संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी NDA चे एकूण संख्याबळ २९८ सदस्यांपर्यंत वाढले आहे..

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यास अवघे दोन दिवस बाकी असताना, लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे - UBT) मधील सहा बंडखोर खासदारांच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरणाला अधिकृत मान्यता दिली आहे. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिकृत सूचनेद्वारे अठराव्या लोकसभेतील पक्षांच्या स्थितीमध्ये या बदलाची नोंद करण्यात आली आहे.

तृणमूल काँग्रेसमधून बाहेर पडून 'नॅशनल सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) स्थापन करणाऱ्या २० खासदारांसाठी लोकसभेत स्वतंत्र आसनव्यवस्था करण्यासही सभापतींनी मंजुरी दिली आहे. मात्र, त्यांच्या विलीनीकरणाला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. बिर्ला यांचा हा निर्णय शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी एक धक्का आहे, कारण यामुळे लोकसभेतील त्यांच्या पक्षाचे संख्याबळ केवळ तीन खासदारांवर आले आहे. दुसरीकडे, या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे बळ वाढले असून कनिष्ठ सभागृहातील (लोकसभा) त्यांचे संख्याबळ १३ खासदारांवर पोहोचले आहे आणि अधिकृत गट म्हणून त्यांची स्थिती अधिक बळकट झाली आहे.

या निर्णयामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) देखील मजबूत झाली असून लोकसभेतील त्यांचे संख्याबळ २९२ वरून २९८ खासदारांपर्यंत वाढले आहे. जून २०२६ च्या मध्यावर शिवसेना (UBT) मध्ये झालेल्या अंतर्गत बंडानंतर आणि त्यानंतर पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत सुरू झालेल्या कायदेशीर व राजकीय प्रक्रियेनंतर अनेक आठवड्यांच्या घडामोडींनंतर बिर्ला यांनी या प्रकरणावर निर्णय दिला.

१४ जून रोजी जेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या नऊ लोकसभा खासदारांची बैठक बोलावली होती, तेव्हा केवळ चार खासदार उपस्थित राहिल्याने ही फूट उघड झाली. १७ जूनपर्यंत संजय दिना पाटील, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नागेश पाटील आष्टीकर या सहा खासदारांनी शिवसेना (UBT) शी असलेले संबंध अधिकृतपणे तोडले होते. त्यानंतर शिवसेना (यूबीटी) ने बंडखोर खासदारांना पक्षादेश (व्हीप) आणि वारंवार कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या. तसेच, ज्येष्ठ नेते अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांनी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन अधिकृत 'कॅव्हेट' (पूर्वसूचना अर्ज) दाखल केला आणि या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याची विनंती केली.

त्यांचा असा युक्तिवाद होता की, राजकीय पक्षाचा अधिकृत ठराव असल्याशिवाय केवळ वैयक्तिक खासदार 'दहाव्या अनुसूची' (पक्षत्याग-विरोधी कायदा) अंतर्गत पक्षाचे विलीनीकरण करू शकत नाहीत. २२ जून रोजी, सहा बंडखोर खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतल्याचे फोटो समोर आले; यावरून त्यांनी एकनाथ शिंदे गटात सामील होण्याचा निर्णय निश्चित केल्याचे स्पष्ट झाले.

शिंदे यांनी या घडामोडीचे वर्णन 'ऑपरेशन टायगर' असे केले आणि बंडखोरांची बाजू सावरताना सांगितले की, त्यांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही, तर आपल्या मतदारसंघांसाठी विकासनिधी मिळवण्याच्या उद्देशाने हा गट बदलला आहे. दोन्ही गटांची निवेदने आणि बाजू जवळपास महिनाभर तपासल्यानंतर, बिर्ला यांनी शनिवारी या विलीनीकरणाला अधिकृत मान्यता दिली.