गंभीर फौजदारी गुन्ह्यात नाव आल्यामुळे आणि पोलीस कोठडीत जावे लागल्यामुळे कामावर गैरहजर राहिलेल्या कर्मचाऱ्याला पूर्ण १० वर्षांचा थकीत पगार देण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला..

मुंबई : गंभीर फौजदारी गुन्ह्यात नाव आल्यामुळे आणि पोलीस कोठडीत जावे लागल्यामुळे कामावर गैरहजर राहिलेल्या कर्मचाऱ्याला पूर्ण १० वर्षांचा थकीत पगार देण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. स्वतःच्या कृत्यामुळे कायदेशीर अडचणीत सापडलेल्या कर्मचाऱ्यासाठी कंपनीला आर्थिक शिक्षा देणे पूर्णपणे अयोग्य ठरेल, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला.

'नोर्ड ड्राईव्ह सिस्टीम्स'मध्ये काम केलेल्या विठ्ठल म्हस्के यांनी थकीत पगार देण्यासंदर्भात कंपनीला निर्देश देण्याची विनंती करीत न्यायालयात दाद मागितली. २०१४ मध्ये 'पोक्सो' व इतर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्यांच्या गाडीचा वापर झाल्यामुळे म्हस्के यांना संबंधित प्रकरणात सहआरोपी करण्यात आले. याचदरम्यान अटक टाळण्यासाठी म्हस्के यांनी आजारपणाचे खोटे कारण देऊन सुट्टी मागितली. त्यानंतर २१ मे ते २१ जून २०१४ या काळात त्यांना कोठडीत राहावे लागले. याचदरम्यान विनापरवानगी गैरहजर राहिल्यामुळे कंपनीने त्यांना कामावरून काढले होते.