एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान राज्यव्यापी कारवाईत महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांनी ६७.५४ मेट्रिक टन बंदी घातलेले एकेरी वापराचे प्लास्टिक जप्त केले आणि १.५५ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला. महाराष्ट्र जैव-विघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा, २००६ अंतर्गत १.२४ लाखांहून अधिक आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली, त्यापैकी ३,३९० आस्थापनांना दंड ठोठावण्यात आला, अशी माहिती राज्य विधानसभेला देण्यात आली..

मुंबई: बंदी घातलेल्या प्लास्टिकच्या वापराविरुद्धच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, अधिकाऱ्यांनी ६७.५४ मेट्रिक टन एकेरी वापराचे प्लास्टिक जप्त केले आहे आणि दंड म्हणून १.५५ कोटी रुपये वसूल केले आहेत, अशी माहिती मंगळवारी राज्य विधानसभेला देण्यात आली.

किराणा दुकानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एकेरी वापराच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या (हँडलसह किंवा त्याशिवाय) आणि ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या तसेच सीलबंद प्लास्टिक पिशव्या किंवा पॅकेजेसवर बंदी घालणाऱ्या राज्य अधिसूचनेच्या तरतुदींनुसार ही कारवाई करण्यात आली.

२०२१ मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेअंतर्गत केंद्राने एकदा वापरता येणाऱ्या प्लास्टिकचे ग्लास आणि चमचे यावरही बंदी घातली आहे, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सभागृहाला लेखी उत्तरात दिली. अधिकाऱ्यांनी १.२४ लाखांहून अधिक आस्थापनांची तपासणी केली आणि ३,३९० आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई केली, ज्यातून १.५५ कोटी रुपये दंड वसूल केला, असे मंत्री म्हणाले.

त्यांनी पुढे सांगितले की एकदा वापरण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ६७.५४ मेट्रिक टन प्लास्टिक जप्त करण्यात आले. महाराष्ट्र जैव-विघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा, २००६ अंतर्गत एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान ही कारवाई करण्यात आली. हा प्रश्न प्रवीण दटके आणि इतर चार भाजप सदस्यांनी उपस्थित केला.