महाराष्ट्र सरकारचा गौशाळांसाठी जमिनीच्या मूल्यांकनाबाबत मोठा निर्णय; व्यावसायिक दरांऐवजी आता लागू होणार 'कृषी दर'..

महाराष्ट्र सरकारने गौशाळांशी संबंधित जमिनीच्या व्यवहारांसाठी व्यावसायिक दरांऐवजी 'कृषी दर' (agricultural rates) लागू करण्यास परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अशीही घोषणा केली की, जिल्हा नियोजन समित्यांमार्फत मान्यताप्राप्त गौशाळांना चारा लागवड आणि पशुपालनासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल..

मुंबई, २१ नोव्हेंबर, २०२६: महाराष्ट्रातील गौशाळांना मोठा दिलासा देत, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गौशाळांशी संबंधित जमिनीच्या व्यवहारांसाठी व्यावसायिक दरांऐवजी कृषी दर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे, गौशाळा चालवण्यासाठी जमीन खरेदी करणाऱ्या, देणगी स्वरूपात जमीन मिळवणाऱ्या किंवा भाडेतत्त्वावर जमीन घेणाऱ्या संस्थांवरील आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी या निर्णयाची घोषणा केली. महसूल विभागाने या सुधारित मूल्यमापन नियमावलीबाबत एक परिपत्रकही जारी केले आहे.

व्यावसायिक मूल्यांकनाऐवजी आता 'कृषी दर' लागू होणार

या निर्णयामागची भूमिका स्पष्ट करताना बावनकुळे म्हणाले की, गौशाळा बेवारस, आजारी, वृद्ध आणि अपघातात जखमी झालेल्या जनावरांची काळजी घेतात. तसेच, त्या देशी गोवंश जातींचे जतन आणि चारा लागवडीमध्येही योगदान देतात. या संस्था प्रामुख्याने प्राणी कल्याणाचे कार्य करत असल्याने, जमिनीच्या मूल्यांकनाच्या उद्देशाने त्यांना 'व्यावसायिक आस्थापना' मानले जाऊ नये, असे त्यांनी नमूद केले.

यापूर्वी, स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अभावामुळे, जमीन खरेदी, दानपत्रे किंवा भाडेकरारांच्या वेळी गौशाळांवर अनेकदा निवासी किंवा औद्योगिक दरांप्रमाणे कर आकारले जात असत, ज्यामुळे त्यांना व्यावसायिक संस्थांच्या श्रेणीत ठेवले जात होते. आता नवीन निर्णयामुळे ही पद्धत बंद होणार असून, अशा व्यवहारांसाठी कृषी दर लागू केले जाणार आहेत.

अकोला जिल्ह्यातील आलेगाव येथील 'वर्धमान गोतीर्थ' या गौशाळेने जमीन खरेदीचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर हा मुद्दा शासनाच्या निदर्शनास आला होता.

गौशाळांना २५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान

गौशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी, सरकारने जिल्हा नियोजन समित्यांमार्फत मान्यताप्राप्त गौशाळांना २५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सहाय्य प्रामुख्याने चारा लागवड आणि पशुपालनासाठी दिले जाणार आहे, जेणेकरून गौशाळांचे कामकाज आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत होऊ शकेल. बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री आणि मंत्रिमंडळ उपसमिती राज्यातील गोशाळा अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने काम करत आहेत.

35

जाहिरात

ट्रेंडिंग बातम्या

Get In Touch

Dombivli

+91 9967872052

shabda.khadag@gmail.com

Follow Us
लोकप्रिय बातम्या

Shabda Khadag © 2026. All Rights Reserved.

Developed By Vighnesh Technologies.