महाराष्ट्र एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांनी अधिकाऱ्यांवर केलेल्या खंडणीच्या आरोपांना उत्तर दिले असून, ज्यांच्याकडे ठोस माहिती आहे त्यांनी तक्रार करावी, असे आवाहन केले आहे. राऊत यांनी आरोप केला होता की, अंमलबजावणी मोहिमेदरम्यान काही एफडीए कर्मचारी व्यावसायिकांना धमकावत होते. मुंडे यांनी सांगितले की, आरोप सत्य असल्याचे सिद्ध झाल्यास कारवाई केली जाईल; मात्र हे दावे अद्याप स्वतंत्रपणे पडताळले गेलेले नाहीत..

मुंबई: महाराष्ट्र एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी खंडणी मागितल्याच्या आणि अधिकारांचा गैरवापर केल्याच्या शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांच्या आरोपांना उत्तर देताना, एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे म्हणाले की, ज्यांच्याकडे ठोस माहिती आहे त्यांनी विभाग किंवा पोलिसांशी संपर्क साधावा. तसेच, आरोप खरे आढळल्यास योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

'अधिकृत तक्रार दाखल करा'

मुंडे म्हणाले, "जर त्यांच्याकडे ठोस माहिती असेल, तर त्यांनी एफडीए किंवा पोलिसांकडे तक्रार करायला हवी होती." केवळ एका सामान्य विधानाला उत्तर देण्याचे काहीच कारण नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

२७ सप्टेंबर रोजी राऊत यांनी लिहिलेल्या पत्रात असा आरोप केला होता की, काही एफडीए अधिकारी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि 'क्विक-कॉमर्स' कंपन्यांना परवाना रद्द करण्याची धमकी देत ​​आहेत आणि अंमलबजावणीची कारवाई टाळण्यासाठी किंवा ती मागे घेण्यासाठी पैशांची मागणी करत आहेत. त्यानंतर मुंडे यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रात अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध एफडीएने कठोर कारवाई सुरू केली असतानाच हे आरोप करण्यात आले आहेत. विभागाने अनेक खाद्यपदार्थ विक्रीची ठिकाणे आणि खाद्य-व्यवसायांवर कारवाई केली आहे, ज्यामध्ये काही प्रस्थापित आणि नामांकित व्यावसायिकांचाही समावेश आहे. विभागाच्या आकडेवारीनुसार, मुंडे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून राबवण्यात आलेल्या अंमलबजावणी मोहिमेदरम्यान ८५० हून अधिक खाद्य-परवाने (food licences) निलंबित करण्यात आले आहेत.

अन्नभेसळ, 'ॲनालॉग पनीर', भेसळयुक्त दूध, अस्वच्छ स्वयंपाकघर आणि मुदत संपलेला अन्नसाठा यांविरुद्ध मुंडे यांनी केलेल्या कारवाईचे कौतुक करतानाच, राऊत यांनी असा आरोप केला की, या अंमलबजावणी मोहिमेमुळे काही अधिकाऱ्यांना व्यावसायिकांना धमकावण्याची आणि पैशांची मागणी करण्याची संधीही मिळाली आहे.

राऊत यांनी आरोप केला की, 'बंद करण्याची नोटीस' (closing notice) टाळण्यासाठी मागितली जाणारी रक्कम ७५,००० ते २ लाख रुपयांपर्यंत वाढली आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील व्यावसायिकांनी खंडणी मागितल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. त्यांनी ठाण्यातील कथित १७-१८ लाख रुपयांच्या वसुलीचा उल्लेख केला आणि परवाने निलंबित करण्याच्या प्रक्रियेतील कायदेशीर बाबींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी स्वतंत्र चौकशी, तक्रारींची पडताळणी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

या आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होऊ शकली नाही. मुंडे यांनी सांगितले की, विशिष्ट तक्रारी अधिकृतपणे सादर केल्या जाव्यात, जेणेकरून त्यांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करता येईल.