कांजूरमार्ग येथील कचरा डेपोमध्ये कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत तसेच रस्ते आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर कचरा टाकण्याबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले..

दक्षिण मुंबईचा काही भाग स्वच्छ असला तरी याचा अर्थ संपूर्ण शहरात स्वच्छतेसाठी योग्य पावले उचलली गेली आहेत, असा होत नाही, असे तोंडी निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले.

न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला के. गोखले यांच्या खंडपीठाने कांजूरमार्ग येथील कचरा डेपोमध्ये कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत तसेच रस्ते आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर कचरा टाकण्याबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले.

'कोणतीही सुधारणा दिसून येत नाही'

सर्व प्रभागांमध्ये (वॉर्ड्समध्ये) स्वच्छता राखणे ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची (बीएमसी) जबाबदारी आहे, परंतु या परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा दिसून येत नाही, असे न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी म्हटले, असे वृत्त 'लाइव्ह लॉ'ने दिले आहे. यावर, महानगरपालिकेचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील अनिल सखारे यांनी सांगितले की, बीएमसी संपूर्ण शहरात स्वच्छतेवर नियमितपणे लक्ष ठेवून आहे.

तथापि, न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी निरीक्षण नोंदवले: "केवळ वरळी, नरिमन पॉइंट किंवा दक्षिण मुंबई स्वच्छ आहे याचा अर्थ संपूर्ण मुंबई स्वच्छ आहे असा होत नाही... आम्हाला नागरिकांचे जीवन, त्यांचे आरोग्य आणि स्वच्छता इत्यादी गोष्टींची काळजी आहे."

न्यायालयाने सांगितले की, त्यांनी या याचिकेची व्याप्ती आधीच वाढवली असल्याने, आता ते सर्व प्रभागांमधील आरोग्य आणि स्वच्छतेवर लक्ष ठेवतील.

अधिक प्रभावी उपाययोजनांची गरज: उच्च न्यायालय

२ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंती साजरी होऊन अवघा एक आठवडा झाला आहे आणि हा दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 'स्वच्छता अभियाना'चाही दिवस आहे, असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवले, असे वृत्त 'लाइव्ह लॉ'ने दिले आहे.

"२ ऑक्टोबरला गांधी जयंती असते आणि त्याच दिवशी स्वच्छता अभियानाची सुरुवातही होते, ज्याची घोषणा २०१४ मध्ये पंतप्रधानांनी केली होती..." असे न्यायमूर्ती कुलकर्णी म्हणाले. "त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या योजनेचा विचार करून अधिक प्रभावी पावले उचलणे आवश्यक आहे... या दिवशी बीएमसीने नेमके काय केले आहे?"