२००२ च्या गुजरात दंगलींनंतरच्या आपल्या प्रदीर्घ संघर्षाची आठवण सांगताना बिल्कीस बानो म्हणाल्या की, त्या "स्वतःसाठी आणि सर्व महिलांसाठी - वारंवार, पुन्हा पुन्हा" लढा देत राहिल्या आहेत..
२००२ च्या गुजरात दंगलीदरम्यान, सामूहिक बलात्कार आणि आपल्या कुटुंबातील १४ सदस्यांची डोळ्यांसमोर हत्या झाल्यानंतर, न्यायासाठी बिल्कीस बानो यांनी अथक संघर्ष केला. २००८ मध्ये ११ जणांना दोषी ठरवण्यात आले तेव्हा त्यांना न्याय मिळाल्याचे वाटले होते, परंतु हा दिलासा अल्पकाळच टिकला. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दोषींची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करून त्यांना जामीन मंजूर केला, ज्यामुळे बानो यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, "वेदना, धक्का आणि अविश्वासाचे अश्रू पुन्हा एकदा वाहू लागले आहेत."
सर्वात वेदनादायी बाब म्हणजे, न्यायमूर्ती एम. एम. सुद्रेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने त्यांचे म्हणणे न ऐकताच हा आदेश दिला. त्यांच्या वकिलांमार्फत (शोभा गुप्ता) जारी केलेल्या निवेदनात बानो म्हणाल्या, "माझा अजूनही विश्वास बसत नाहीये की, सर्वोच्च न्यायालयाने मला न बोलावता आणि माझे म्हणणे न ऐकता, दुसऱ्यांदा असा आदेश दिला आहे. मला ही बातमी माध्यमांतील वृत्तांतून समजली."
न्यायासाठीचा प्रदीर्घ लढा, २००८ मधील दोषींना झालेली शिक्षा, २०२२ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेली शिक्षेत सवलत (remission) आणि त्यानंतर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ती सवलत रद्द करण्याचा दिलेला निर्णय, या सर्व घटनांचा उल्लेख करत बानो म्हणाल्या की, त्या "स्वतःसाठी आणि सर्व महिलांसाठी - वारंवार, पुन्हा पुन्हा" लढत राहिल्या आहेत. हृदयद्रावक निवेदनात म्हटले आहे, "मी अवघी १९ वर्षांची तरुणी होते, जेव्हा माझे जग, माझी चिमुरडी मुलगी, माझे कुटुंब, माझे घर आणि मानवतेवरील माझा विश्वास क्रूरपणे हिरावून घेतला गेला. गेल्या २४ वर्षांत, मी स्वतःमध्ये अशा धैर्याचा स्रोत शोधून काढला, ज्याची मला स्वतःलाही कल्पना नव्हती. हे शक्य झाले कारण मला लाखो लोकांचा पाठिंबा आणि साथ मिळाली."
"लढा सुरूच राहील"
अनेक अडथळे असूनही, कुटुंब आणि मित्रांच्या मदतीने आपण आपले आयुष्य पुन्हा शून्यापासून उभे केले आहे, असे बानो यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या सोमवारच्या आदेशामुळे तिच्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा सुरुवातीच्या टप्प्यावर येऊन ठेपली आहे. तिने लिहिले आहे, "ज्या न्यायासाठी मी इतक्या संघर्षपूर्ण लढा दिला, तोच न्याय आता माझ्या हातातून निसटताना मला जाणवत आहे. जुन्या भीती पुन्हा एकदा समोर येत आहेत. मला पुन्हा एकदा भीती वाटू लागली आहे—माझ्या स्वतःसाठी, माझ्या कुटुंबासाठी आणि माझ्या मुलांसाठी. आणि मला पुन्हा एकदा न्यायव्यवस्थेवरील माझा विश्वास गमावण्याची भीती वाटत आहे."
बानो यांनी सांगितले की, हा लढा सुरूच राहील आणि त्या या आदेशाला आव्हान देतील. आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी त्या असे करणार आहेत, कारण "ही मुले अशा भीती आणि जखमांच्या छायेत जगण्यास पात्र नाहीत." त्यांनी आपल्या तीन वर्षांच्या मुलीची, सालेहाची आठवण काढली; तेव्हा १९ वर्षांच्या बानोच्या कडेवरून त्या मुलीला हिसकावून घेण्यात आले होते आणि तिचे डोके एका खडकावर आपटून तिची हत्या करण्यात आली होती. त्यांनी लिहिले, "कोणत्याही स्त्रीला, कोणत्याही पीडितेला किंवा कोणत्याही नागरिकाला अशा प्रकारे स्वतःच्या अस्तित्वासाठी आणि समानतेसाठी सतत संघर्ष करावा लागू नये, किंवा आयुष्यभर न्यायासाठी लढावे लागू नये."
दोन दोषींना जामीन का मंजूर करण्यात आला?
बिपीनचंद कन्हैयालाल जोशी आणि प्रदीप रमणलाल मोढिया या दोन दोषींच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. न्यायालयाने यासाठी काही कारणे दिली आहेत: हे दोषी १७ वर्षांहून अधिक काळ कारावासात होते, त्यांच्यापैकी एकाला गंभीर शारीरिक अपंगत्व आहे आणि त्यांच्या अपीलांमध्ये काही असे मुद्दे आहेत ज्यांच्यावर विचार होणे आवश्यक आहे.
हे दोघे त्या ११ दोषींपैकी आहेत, ज्यांची ऑगस्ट २०२२ मध्ये गुजरात सरकारने गोध्रा कारागृहातून सुटका केली होती. मात्र, जानेवारी २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलेली शिक्षेतील सवलत (remission) रद्द केली आणि त्यांना गोध्रा उप-कारागृह प्रशासनासमोर शरण येण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खटला महाराष्ट्रात वर्ग करण्यात आला असल्याने, त्यांना शिक्षेत सवलत देण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नव्हता. त्यानंतर, या दोषींना शरण जाण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
Shabda Khadag © 2026. All Rights Reserved.
Developed By Vighnesh Technologies.