जामिनाला विरोध करताना, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला की, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, कनिष्ठ न्यायालयांनी संबंधित पुराव्यांची योग्य प्रकारे तपासणी केली होती..
सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो प्रकरणातील दोन दोषींची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित केली असून त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. त्यांनी कारावासात १७ वर्षांहून अधिक काळ घालवला असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने २८ ऑक्टोबर रोजी बिपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी आणि प्रदीप रमणलाल मोढिया यांची शिक्षा स्थगित करण्याचे आदेश दिले. 'बार अँड बेंच'च्या वृत्तानुसार, हे दोन्ही दोषी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०१७ च्या निर्णयाला आव्हान देणारी अपिले दाखल करत होते; ज्या निर्णयाद्वारे त्यांची दोषी ठरवण्याची प्रक्रिया आणि शिक्षा कायम ठेवण्यात आली होती.
शिक्षा सवलत (Remission) आणि त्यानंतरचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
हे याचिकाकर्ते त्या ११ दोषींपैकी आहेत, ज्यांची ऑगस्ट २०२२ मध्ये गुजरात सरकारने गोध्रा कारागृहातून सुटका केली होती. मात्र, जानेवारी २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलेली शिक्षा सवलत रद्द केली आणि त्यांना गोध्रा उप-कारागृह प्रशासनासमोर शरण येण्याचे निर्देश दिले.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या माहितीनुसार, खंडपीठाने म्हटले, "दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, इतकेच नमूद करणे पुरेसे ठरेल की, अपीलकर्ते १७ वर्षांहून अधिक काळ कारावासात आहेत. तसेच, एका अपीलकर्त्याला गंभीर अपंगत्वही आहे. अपीलमध्ये तथ्य आणि कायदा अशा दोन्ही मुद्द्यांवर निर्णय घेणे अद्याप बाकी आहे."
आव्हानाधीन दोषसिद्धी आणि शिक्षा
या दोन आरोपींना ट्रायल कोर्टाने भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम १४३ (बेकायदेशीर जमाव), १४७ (दंगल घडवणे) आणि ३०२ (हत्या), तसेच कलम ३७६ (बलात्कार) अंतर्गत दोषी ठरवले होते. गुजरातच्या पंचमहाल जिल्ह्यातील गोध्रा टाऊन पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या या प्रकरणात त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा आणि दंड ठोठावण्यात आला होता.
दोषींच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी सांगितले की, त्यांनी आधीच कारावासात १७ वर्षांहून अधिक काळ घालवला आहे. त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, आरोपींपैकी एकाचे नाव एफआयआर (FIR) मध्ये नव्हते आणि घटनेच्या सुमारे तीन वर्षांनंतर त्याला या प्रकरणात गोवण्यात आले. खंडपीठाला हेही सांगण्यात आले की, अपीलकर्त्यांपैकी एक व्यक्ती गंभीर शारीरिक अपंगत्वाने ग्रस्त आहे.
सरकारी पक्षाचा जामीन अर्जाला विरोध
जामीन अर्जाला विरोध करताना, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला की, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, कनिष्ठ न्यायालयांनी संबंधित पुराव्यांची योग्य प्रकारे तपासणी केली होती.
मात्र, खंडपीठाने हा विरोध मान्य केला नाही आणि संबंधित सत्र न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून, त्यांना जामीन मंजूर करत त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.
खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाच्या अटींनुसार जामीन
"वरील बाबी लक्षात घेता आणि या अपीलातील मुद्दे विचारात घेऊन, आम्ही शिक्षा स्थगित करत आहोत आणि संबंधित खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाने घातलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून अपीलकर्त्यांना जामीन मंजूर करत आहोत," असे न्यायालयाने नमूद केले. या अपीलांवर योग्य वेळी सुनावणी घेतली जाईल.
प्रकरण
२००२ च्या गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्किस बानो हिच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी आणि तिच्या कुटुंबातील १४ सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ११ व्यक्तींपैकी जोशी आणि मोधिया हे दोघे होते. त्यापैकी एकाने बानोच्या हातातील तिच्या मुलीला हिसकावून घेतले आणि तिचे डोके एका खडकावर आपटले. त्यावेळी बानो १९ वर्षांची होती आणि ती गर्भवती होती.
Shabda Khadag © 2026. All Rights Reserved.
Developed By Vighnesh Technologies.