CJP आंदोलकांवरील पोलीस कारवाईवरून 'आप'चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, "मोदीजी, हा देश तुमच्या बापाचा नाही. धमकावणे थांबवा." संसदेकडे काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान झालेल्या संघर्षानंतर त्यांनी हे विधान केले. त्यानंतर केजरीवाल यांनी आरएमएल (RML) रुग्णालयात जाऊन जखमी आंदोलकांची भेट घेतली; तसेच केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांनीही त्यांची भेट घेऊन चर्चेचे आवाहन केले..

दिल्लीत संसदेकडे निघालेल्या CJP आंदोलकांवरील पोलीस कारवाईवरून 'आप'चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर कडक शब्दांत टीका केली. नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण करण्याऐवजी केंद्र सरकार त्यांना धमकावत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

'एक्स' (X) वर एका आक्रमक पोस्टमध्ये केजरीवाल यांनी लिहिले, "मोदीजी, हा देश तुमच्या बापाचा नाही. धमकावणे थांबवा, अन्यथा देशातील जनता तुम्हाला असा धडा शिकवेल की एका हुकूमशहाचे काय झाले, हे इतिहास लक्षात ठेवेल."

संसदेकडे कूच करणाऱ्या CJP आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचारी यांच्यात संघर्ष झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी 'आप' प्रमुखांची ही प्रतिक्रिया आली. परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटणे, मूल्यमापनातील अनियमितता आणि NEET सह भरती व स्पर्धा परीक्षा प्रणालीतील सुधारणांच्या मागणीसाठी निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.

केजरीवाल आणि जे.पी. नड्डा यांची आरएमएल रुग्णालयात जखमी आंदोलकांशी भेट

तत्पूर्वी, सोमवारी झालेल्या संघर्षामध्ये जखमी झालेल्या आंदोलकांना भेटण्यासाठी केजरीवाल दिल्लीतील राम मनोहर लोहिया (RML) रुग्णालयात पोहोचले.

केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांनीही जखमी आंदोलकांची भेट घेण्यासाठी आरएमएल रुग्णालयाला भेट दिली. केंद्र सरकार आणि आंदोलन करणाऱ्यांच्या प्रतिनिधींमधील पहिल्या अधिकृत बैठकीनंतरच्या दुसऱ्या दिवशी त्यांनी ही भेट घेतली.

केंद्र सरकारची CJP नेत्यांशी चर्चेची पहिली फेरी

सोमवारी दुपारी नड्डा यांनी आपल्या निवासस्थानी CJP चे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांच्याशी चर्चा केली. या बैठकीदरम्यान केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या आणि आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. आंदोलने सुरू असतानाही सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचे संकेत यातून मिळाले.

विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनाच्या हाताळणीवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तीव्र होत असतानाच या घडामोडी घडल्या आहेत. विरोधी पक्षांनी सरकारवर असहमतीचा आवाज दाबल्याचा आरोप केला आहे, तर केंद्र सरकारने आंदोलकांना चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन केले आहे.