काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'मधील कथित आर्थिक अनियमिततेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. भाविकांना पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व मिळायला हवे, असे नमूद करत त्यांनी ट्रस्टला मिळालेल्या रोख रक्कम, सोने आणि चांदीच्या स्वरूपातील देणग्यांचे सार्वजनिक लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याची मागणी केली..

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून, 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'च्या आर्थिक व्यवहारांची त्वरित, स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे.

१८ जुलै रोजी लिहिलेल्या पत्रात, काँग्रेस नेत्यांनी भाविकांनी दिलेल्या देणग्यांच्या (ज्यात रोख रक्कम, सोने आणि चांदीचा समावेश आहे) व्यवस्थापनाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली; तसेच ट्रस्टचे हिशोब आणि चौकशीचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. "आम्ही आपणास विनंती करतो की, ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांची - ज्यामध्ये रोख रक्कम, सोने आणि चांदी यांसारख्या सर्व अर्पणांचा (देणग्यांचा) समावेश आहे - त्वरित स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत. त्यातून समोर येणारे निष्कर्ष आणि..."

काँग्रेस नेत्यांनी आरोप केला की, राम मंदिर ट्रस्टला दिलेल्या देणग्यांमधील कथित आर्थिक अनियमितता आणि चोरीच्या वृत्तांमुळे देशभरातील भाविक अत्यंत अस्वस्थ झाले आहेत. त्यांनी सांगितले की, लाखो भाविकांनी आपली कष्टाची कमाई आणि मौल्यवान वस्तू श्रद्धेपोटी दिल्या होत्या आणि त्या अर्पणांच्या वापराबाबत पूर्ण पारदर्शकता असणे हा त्यांचा हक्क आहे.

पत्रात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, व्यक्तीचे पद काहीही असले तरीही जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे आणि सरकारने ट्रस्टच्या कामकाजात उत्तरदायित्व सुनिश्चित करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

ट्रस्टची स्थापना आणि पारदर्शकतेची मागणी

राहुल गांधी आणि खर्गे यांनी नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'ची स्थापना करण्यात आली होती आणि पंतप्रधानांनी संसदेत तशी घोषणा केली होती. त्यांनी पुढे असा दावा केला की, ट्रस्टच्या सदस्यांची नियुक्ती सरकारने केली होती आणि काही पदाधिकारी व राम मंदिर चळवळीशी संबंधित संघटना यांच्यातील कथित संबंधांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

या प्रकरणाला जनविश्वासाचा भंग असल्याचे संबोधत, काँग्रेस नेत्यांनी पंतप्रधानांना आवाहन केले की त्यांनी स्वतंत्र चौकशीचे आदेश देऊन आणि ट्रस्टचे आर्थिक रेकॉर्ड्स सार्वजनिक करून त्वरित पावले उचलावीत.

पार्श्वभूमी

देणग्यांच्या कथित अफरातफरीबाबतचे आरोप जून २०२६ मध्ये समोर आले आणि सध्या त्यांची चौकशी सुरू आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही पोहोचले असून, २० जुलै रोजी यासंबंधीच्या कार्यवाहीवर सुनावणी होणार आहे. या वादामुळे राम मंदिर ट्रस्टला मिळालेल्या देणग्यांच्या व्यवस्थापनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाबाबतचा राजकीय वाद अधिक तीव्र झाला आहे.