CJP चे सह-संयोजक सौरव दास यांनीही या निर्णयावर टीका केली आणि विचारले की, हा निर्णय घेण्यापूर्वी गृह मंत्रालयाने नागरिक, संघटना किंवा इतर संबंधित घटकांशी चर्चा केली होती का..

दिल्लीतील जंतर-मंतर हे निदर्शनांसाठीचे अधिकृत ठिकाण म्हणून रद्द करण्यात आल्यानंतर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) च्या नेत्यांनी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांवर जोरदार टीका केली. प्रशासनाने निदर्शनांसाठी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि सीबीडी (CBD) मैदान अशी तीन पर्यायी ठिकाणे निश्चित केली आहेत.

सरकारच्या निर्णयावर दिपके यांची टीका

या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सरकारवर निशाणा साधत "फट्टू नंदू" अशी पोस्ट केली.

एका वेगळ्या पोस्टमध्ये दिपके म्हणाले की, जंतर-मंतर हे आता निदर्शनांचे अधिकृत ठिकाण राहिलेले नाही; त्यांनी दावा केला की, "भितऱ्या हुकूमशहाने" त्याचे रूपांतर आधीच "युद्धक्षेत्रात" केले आहे.

"आता संपूर्ण देशच जंतर-मंतर बनेल!" असेही ते म्हणाले.

'उद्या ते लोकशाहीच रद्द करतील': दिपके

मोदी सरकारवर अधिक तीव्र टीका करताना दिपके यांनी आरोप केला की, हा निर्णय निदर्शने करण्याच्या अधिकारावर गदा आणण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे.

"आज मोदींनी जंतर-मंतर हे निदर्शनांचे अधिकृत ठिकाण रद्द केले. उद्या ते लोकशाहीच रद्द करतील. हुकूमशहाला कधीच निदर्शनांच्या ठिकाणाशी समस्या नव्हती. त्यांना समस्या होती ती लोकांच्या निदर्शने करण्याच्या कल्पनेशीच," असे त्यांनी लिहिले.

CJP च्या सह-संयोजकांकडून निर्णय 'अस्वीकार्य' असल्याचे प्रतिपादन

CJP चे सह-संयोजक सौरव दास यांनीही या निर्णयावर टीका केली आणि विचारले की, हा निर्णय घेण्यापूर्वी गृह मंत्रालयाने नागरिक, संघटना किंवा इतर संबंधित घटकांशी चर्चा केली होती का.

"जंतर-मंतर हे 'भारताच्या जनतेचे' आहे. गृह मंत्रालयाने भारताच्या जनतेशी चर्चा केली का? कोणत्याही संबंधित घटकांशी चर्चा केली का? कोणत्याही संघटनांशी चर्चा केली का?" असे दास यांनी लिहिले.

त्यांनी आरोप केला की, हा निर्णय मनमानी पद्धतीने घेण्यात आला असून त्यामुळे नागरिकांच्या निदर्शने करण्याच्या आणि शांततापूर्णरीत्या एकत्र जमण्याच्या मूलभूत अधिकारांना धोका निर्माण झाला आहे. "हे लिहून ठेवा, ज्याप्रमाणे ते लोकांचे 'जंतर-मंतर' (निदर्शनांचे ठिकाण) रद्द करत आहेत, त्याचप्रमाणे पंतप्रधान लवकरच भारतातील लोकशाहीही रद्द करतील. हे पाऊल त्याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे," असे ते म्हणाले.

"आम्हाला हा मनमानी निर्णय मान्य नाही. हा लोकांच्या निषेध करण्याच्या आणि शांततापूर्णरीत्या एकत्र जमण्याच्या मूलभूत अधिकारावर झालेला हल्ला आहे. आता संपूर्ण देशच 'जंतर-मंतर' बनत चालला आहे!" असे दास म्हणाले.

निषेधासाठी पर्यायी ठिकाणांवर रंका यांचा प्रश्न

सीजेपी (CJP) नेते आशुतोष रंका यांनी या घडामोडीवर उपरोधिक प्रतिक्रिया देत निषेधासाठी निवडलेल्या पर्यायी ठिकाणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

"मग माऊंट एव्हरेस्टलाच निषेधासाठीचे अधिकृत ठिकाण का घोषित केले जात नाही?" असा सवाल त्यांनी केला.