केरळ सरकारने २००३ मधील मुथांगा आदिवासी आंदोलनादरम्यान कोठडीत झालेल्या कथित छळाप्रकरणी शिक्षक के. के. सुरेंद्रन यांना १२.५ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर केली आहे. ही रक्कम त्यांच्या बेकायदेशीर अटकेस आणि छळास जबाबदार असलेल्या दोन निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांकडून वसूल केली जाईल.

तिरुवनंतपुरम: वायनाडमधील २००३ च्या मुथांगा आदिवासी जमीन आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणात पोलिसांकडून कोठडीत छळ झालेल्या एका शिक्षकाला केरळ सरकारने १२.५ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर केली आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी शनिवारी दिली.

गृह विभागाने ८ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या आदेशात, राज्य पोलीस प्रमुखांना निर्देश दिले आहेत की त्यांनी के. के. सुरेंद्रन यांना ही भरपाई द्यावी. घटनेच्या वेळी सुरेंद्रन हे सुलतान बाथेरी येथील 'जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थे'त (DIET) वरिष्ठ व्याख्याता म्हणून कार्यरत होते. तसेच, त्यांच्या बेकायदेशीर अटकेस आणि कोठडीतील छळास जबाबदार असलेल्या दोन पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून ही रक्कम वसूल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

मुथांगा आंदोलन ही २००३ मध्ये 'आदिवासी गोत्र महासभे'च्या नेतृत्वाखाली झालेली जमीन हक्कांची चळवळ होती. भूमिहीन आदिवासी कुटुंबांना जमीन देण्याचे तत्कालीन यूडीएफ (UDF) सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, अशी मागणी या आंदोलनाद्वारे करण्यात आली होती.

या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून, शेकडो आदिवासी कुटुंबांनी मुथांगा वन्यजीव अभयारण्यात प्रवेश केला आणि वनजमिनीवर ताबा मिळवून तिथे तात्पुरती निवारे उभारली.

१९ फेब्रुवारी २००३ रोजी हे आंदोलन हिंसक वळण लागले, जेव्हा पोलीस आणि वन अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना तिथून हटवण्यासाठी मोहीम सुरू केली.

पोलिसांवरील आरोप असा होता की, २२ फेब्रुवारी २००३ रोजी सुरेंद्रन यांना त्यांच्या 'स्टाफ रूम'मधून बळजबरीने नेण्यात आले आणि सुलतान बाथेरी पोलीस ठाण्यात त्यांच्यावर कथितरित्या हल्ला (मारहाण) करण्यात आला, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मुथांगा आदिवासी आंदोलनाशी संबंधित तीन फौजदारी खटल्यांमध्ये त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले होते; परंतु नंतर सीबीआयने (CBI) त्यांना 'क्लीन चिट' दिली आणि तिन्ही खटल्यांमधील आरोपींच्या यादीतून त्यांचे नाव वगळले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर सुरेंद्रन यांनी बेकायदेशीर अटक, कोठडीतील छळ, प्रतिष्ठेची हानी आणि इतर नुकसानीबद्दल १५,००,६४७ रुपये नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी दावा दाखल केला.

सुलतान बाथेरी येथील उप-न्यायालयाने (Sub Court) सुरुवातीला त्यांना ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले; तसेच, दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून ती रक्कम मिळेपर्यंत त्यावर वार्षिक ३ टक्के व्याज देण्याचेही नमूद केले.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बेकायदेशीर अटक, कोठडीतील छळ आणि त्यांना झालेल्या दुखापतींसाठी सुलतान बाथेरीचे तत्कालीन उप-निरीक्षक पी. विश्वंबरन आणि तत्कालीन सर्कल इन्स्पेक्टर व्ही. देवराज यांना न्यायालयाने जबाबदार धरले.

राज्य सरकार आणि त्या दोन अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले.

मात्र, कल्पेट्टा येथील अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय-२ ने (Additional District Court-II) ही अपिले फेटाळून लावली आणि नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवून १२.५ लाख रुपये केली; तसेच, मूळ दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून ती रक्कम मिळेपर्यंत त्यावर वार्षिक ६ टक्के व्याज देण्याचे आदेश दिले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अपीलीय न्यायालयाने राज्य सरकारला असेही निर्देश दिले की, लागू असलेल्या कायद्यानुसार संबंधित दोन अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून (संयुक्तपणे आणि स्वतंत्रपणे) नुकसानभरपाईची रक्कम वसूल करावी.

आता पुढील अपील करण्याऐवजी न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

"राज्य पोलीस प्रमुखांनी के. के. सुरेंद्रन यांना नुकसानभरपाईची रक्कम लवकरात लवकर मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत; तसेच, सुलतान बाथेरी पोलीस ठाण्याचे माजी पोलीस उपनिरीक्षक पी. विश्वंबरन आणि माजी सर्कल इन्स्पेक्टर व्ही. देवराज यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून ही भरपाईची रक्कम वसूल करावी," असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

सुरेंद्रन यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी ते दीर्घकाळापासून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करत होते आणि गेल्या महिन्यात त्यांनी मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीसन यांचीही भेट घेतली होती.

"मी गेल्या २३ वर्षांपासून न्यायासाठी लढा देत आहे. माझ्या या संघर्षात ज्यांनी मला बळ दिले, त्या सर्वांचे मी आभार मानतो," असे ते म्हणाले.