'कोणालाही सोडले जाणार नाही': दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना त्रास दिल्याप्रकरणी सावकार आणि बँकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा इशारा..

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी इशारा दिला आहे की, कर्ज वसुलीसाठी केलेल्या छळामुळे जर एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली, तर संबंधित सावकार, बँका आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला जाईल. त्यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना ५,००० रुपयांची तातडीची मदत देण्याची घोषणाही केली..

नांदेड: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी इशारा दिला आहे की, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना छळल्यामुळे जर त्यांनी आत्महत्या केली, तर सावकार, मायक्रोफायनान्स कंपन्या आणि बँकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला जाईल..

सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील आणि सर्वतोपरी मदत करेल, असे सांगत शिंदे यांनी रविवारी शेतकऱ्यांना या कृषी संकटकाळात धीर न सोडण्याचे आवाहन केले.

नांदेड जिल्ह्यातील वाडी बुद्रुक येथे १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते.

उपमुख्यमंत्र्यांनी वित्तीय संस्था आणि कर्ज वसुली करणाऱ्या एजंटना शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीसाठी त्रास न देण्याचा इशारा दिला आणि सक्तीच्या वसुली पद्धतींविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, "मायक्रोफायनान्स कंपन्या, बँका आणि सावकारांनी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये. जर त्यांनी असे केले, तर त्यांना सोडले जाणार नाही. छळामुळे जर एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली, तर त्यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल केला जाईल."

नांदेडमधील एका फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात एक शेतकरी मृत अवस्थेत आढळल्यानंतर काही दिवसांतच हा इशारा देण्यात आला आहे. मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, त्यांनी १०,००० रुपयांचे कर्ज घेतले होते, परंतु फायनान्स कंपनी त्यांच्याकडे ७०,००० रुपयांची मागणी करत होती.

शिंदे यांनी सांगितले की, त्यांचा पक्ष 'शिवसेना' शेतकऱ्यांच्या मुलींच्या लग्नाची जबाबदारीही स्वीकारेल.

त्यांनी पुढे सांगितले की, राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना ५,००० रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ते म्हणाले, "ही ५,००० रुपयांची मदत तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. उर्वरित मदत पिकांच्या नुकसानीच्या सर्वेक्षणावरून दिली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचे आश्वासन दिले आहे." राज्य सरकारने ३५८ पैकी ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे, जिथे २०२६ च्या खरीप हंगामात 'ट्रिगर-१' (Trigger-1) आणि 'ट्रिगर-२' (Trigger-2) प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आल्या होत्या. 'ट्रिगर-१' आणि 'ट्रिगर-२' हे दोन क्रमिक टप्पे आहेत, ज्यांचा वापर एखादा भाग दुष्काळग्रस्त आहे का आणि दुष्काळाची तीव्रता किती आहे, हे ठरवण्यासाठी केला जातो.

"धैर्य सोडू नका किंवा कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नका. या कठीण काळात सरकार खंबीरपणे तुमच्या पाठीशी उभे आहे," असे सांगत शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना खात्री दिली की, त्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही.

उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, वाडी बुद्रुक येथील १०० खाटांचे रुग्णालय ग्रामीण भागातील शेतकरी, मजूर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी व दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देईल. त्यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना या रुग्णालयात लवकरात लवकर सीटी स्कॅन (CT scan) आणि डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.

आशियाई विकास बँकेच्या मदतीने नांदेड येथील 'श्री गुरु गोविंद सिंगजी जिल्हा रुग्णालया'साठी ५०० खाटांची अत्याधुनिक इमारत उभारली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

अबितकर यांनी सांगितले की, 'टाटा मेमोरियल ट्रस्ट'च्या सहकार्याने 'महा केअर' (Maha Care) उपक्रमांतर्गत नांदेडमध्ये कर्करोग उपचारांच्या सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जातील.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार अशोक चव्हाण म्हणाले की, प्रस्तावित ५०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय आणि नुकतेच उद्घाटन झालेले उपजिल्हा रुग्णालय, नांदेड आणि परिसरातील जिल्ह्यांमधील आरोग्य पायाभूत सुविधांना अधिक बळकट करतील.