१ जून ते १८ सप्टेंबर या कालावधीत पावसाची १८.८% तूट नोंदवल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहेत. मराठवाडा, पुणे आणि नाशिक विभागांत पावसाची मोठी तूट निर्माण झाली असून, पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि शेतकऱ्यांची आंदोलने यामुळे दुष्काळ निवारण व नुकसानभरपाईचे उपाय योजले जात आहेत..

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने शनिवारी राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले, अशी माहिती एका अधिकृत अधिसूचनेद्वारे देण्यात आली.

सरकारी निर्णयानुसार (जीआर), या उपाययोजनेच्या कक्षेत राज्याचा ७४ टक्के भूभाग येतो.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील काही दुष्काळग्रस्त भागांना दिलेल्या अलीकडील भेटीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

धाराशिव आणि बीडसारख्या जिल्ह्यांमध्ये जुलैपासून पाऊस पडलेला नाही, ज्यामुळे पिके, जनावरे आणि शेतकरी व मजुरांच्या दैनंदिन पाण्याच्या गरजांवर परिणाम झाला आहे.

राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर विभागात १ जून ते १८ सप्टेंबर या कालावधीत ४२४.५ मिमी पाऊस झाला, तर अपेक्षित सरासरी पाऊस ६१३.१ मिमी होता; म्हणजेच पावसाची ३०.८ टक्के तूट नोंदवली गेली.

धाराशिव आणि मराठवाड्यातील इतर पाच जिल्ह्यांचा समावेश छत्रपती संभाजीनगर विभागात होतो.

पुणे आणि नाशिक विभागांतही पावसाची सुमारे ३० टक्के तूट नोंदवली गेली, तर अमरावती आणि नागपूर विभागांत २७ टक्के तूट दिसून आली. कोकण विभागात पावसाची ६.३ टक्के तूट नोंदवली गेली.

एकंदरीत, 'एल निनो' (El Niño) या हवामानविषयक घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यात पावसाची १८.८ टक्के तूट नोंदवली गेली. १ जून ते १८ सप्टेंबर या काळात राज्याची सरासरी पावसाची पातळी ९३२.३ मिमी असताना प्रत्यक्षात ७५५.९ मिमी पाऊस झाला. अमरावती, सोलापूर आणि लातूरसह किमान सहा जिल्ह्यांमध्ये ४० ते ५० टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे.

खरीप हंगामात राज्यातील शेतकरी सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग आणि उडीद यांसारखी पिके घेतात. पावसाअभावी पिके वाया गेल्याच्या तक्रारी अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत, तसेच कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भावही मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.

दुष्काळ निवारणाचे उपाय आणि पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळावी, या मागणीसाठी १६ सप्टेंबर रोजी अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली.

पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण (पंचनामे) आणि प्रत्यक्ष पाहणी (ग्राउंड व्हेरिफिकेशन) लवकरच केली जाईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली आहे.