डोंबिवली रुग्णालयातील हल्ल्यानंतर महाराष्ट्रातील वैद्यकीय संघटनांनी आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक कडक सुरक्षा, पीडितांना नुकसानभरपाई आणि आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी करत आंदोलन तीव्र केले. 'फाइमा'ने (FAIMA) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना रुग्णालयातील सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्याचे आवाहन केले, तर डॉक्टर, परिचारिका आणि खाजगी रुग्णालयांनी ठोस उपाययोजना अंमलात येईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला..

मुंबई: 'फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन'ने (FAIMA) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुरक्षा वाढवणे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणे आणि डोंबिवली घटनेत जखमी झालेल्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे.

'सेंट्रल मार्ड' (MARD) महाराष्ट्रने स्पष्ट केले की, नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या अटकेनंतरही ९ जुलै रोजी होणारे त्यांचे राज्यव्यापी 'काळी फीत' लावून निषेध करण्याचे आंदोलन सुरूच राहील; अखंड आरोग्य सेवांसाठी डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. 'महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटने'ने १० जुलैपासून राज्यव्यापी 'काळी फीत' आंदोलन जाहीर केले असून, १३ जुलैपर्यंत ठोस कारवाई न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आरोग्य सेवांवर होणाऱ्या कोणत्याही विपरीत परिणामास सरकार जबाबदार असेल, असे संघटनेने म्हटले आहे.

कल्याण-डोंबिवली परिसरातील खाजगी डॉक्टरांनी बुधवारी आपत्कालीन सेवा वगळता ओपीडी (OPD) आणि आयपीडी (IPD) सेवा बंद ठेवल्या. आयएमए (IMA) अध्यक्ष डॉ. राजेश राजू यांनी सांगितले की, निषेधार्थ दवाखाने आणि रुग्णालये बंद ठेवण्यात आली होती, तर निमा (NIMA) चे पदाधिकारी डॉ. पंकज उपाध्याय आणि डॉ. राहुल दुबे यांनी कठोर कारवाई आणि उत्तम सुरक्षेची मागणी केली.

डॉक्टरांनी एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात कथितरीत्या झालेल्या १२ तासांच्या विलंबावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हात्रे यांच्या सुरक्षेसाठी नियुक्त असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत स्पष्टीकरण मागितले. निष्पक्ष कारवाई होत असल्याची खात्री पटत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे वैद्यकीय संघटनांनी सांगितले.

डॉक्टरांच्या संघटना, निवासी डॉक्टरांच्या संस्था, परिचारिकांच्या संघटना आणि रुग्ण हक्क गटांनी या घटनेचा "संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवरील हल्ला" म्हणून निषेध केला आणि रुग्णालयांमधील हिंसाचाराबाबत 'झिरो टॉलरन्स' (कोणतीही सवलत न देण्याचे) धोरण राबवण्याची मागणी केली.

'महाराष्ट्र सिनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन'ने (MSRDA) या घटनेला "सार्वजनिक आरोग्य संस्थांची पवित्रता, कायद्याचे राज्य आणि घटनात्मक चौकटीवरील हल्ला" असे संबोधले आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली निष्पक्ष व कालमर्यादित चौकशीची मागणी केली. अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी, कॅमेऱ्यात ओळख पटलेल्यांविरुद्ध "कठोरातील कठोर कारवाई आणि जरब बसवणारी शिक्षा" करण्याची मागणी रुग्ण हक्क कार्यकर्ते प्रा. बेजोन कुमार मिश्रा यांनी केली.