'कॉकरोच जनता पार्टी'ने (CJP) - ज्याचे नेतृत्व संस्थापक अभिजित दिपके करतात - MPSC परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततेविरोधात आंदोलन करणाऱ्या परीक्षार्थींना पाठिंबा जाहीर केला आहे. पक्षाने MPSC चे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असून त्यासाठी २४ सप्टेंबरची मुदत दिली आहे. जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर दिपके आणि CJP चे सदस्य परीक्षार्थींची भेट घेण्यासाठी आणि अधिक पारदर्शकतेसाठीच्या त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यव्यापी दौरा करतील..

छत्रपती संभाजीनगर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे (MPSC) घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततेविरोधात आंदोलन करणाऱ्या परीक्षार्थींना 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आणि तिचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे.

MPSC चे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पक्षाने २४ सप्टेंबरची मुदतही निश्चित केली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज भागात असलेल्या आपल्या निवासस्थानी आंदोलन करणाऱ्या MPSC परीक्षार्थींच्या एका गटाची भेट घेतल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली.

CJP ने म्हटले आहे की, MPSC च्या या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे आंदोलन सुरूच राहील. पक्षाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, जर त्यांनी २४ सप्टेंबरपर्यंत राजीनामा दिला नाही, तर दिपके आणि पक्षाचे सदस्य MPSC परीक्षार्थींना भेटण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी राज्यव्यापी दौरा करतील. तसेच, महाराष्ट्रभर MPSC परीक्षार्थींनी पुकारलेल्या आंदोलनांमध्ये दिपके आणि CJP चे इतर सदस्यही सहभागी होतील, असे पक्षाने सांगितले.

परीक्षार्थींशी झालेल्या भेटीनंतर, दिपके यांनी एका व्हिडिओ संदेशात सांगितले की, CJP या लढ्यात उमेदवारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील. आयोगाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचा संदर्भ देत दिपके म्हणाले, "या लढ्यात CJP आणि मी MPSC परीक्षार्थींच्या सोबत आहोत. राजीनामे होईपर्यंत आम्ही परीक्षार्थींच्या पाठीशी उभे राहू."

भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करत MPSC परीक्षार्थी महाराष्ट्रभर विविध ठिकाणी आंदोलन करत आहेत. आयोगाद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या विविध परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततेच्या आरोपांवर त्यांचे आंदोलन केंद्रित आहे. परीक्षा प्रणालीमध्ये अधिक पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कोणत्याही त्रुटींसाठी जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणीही उमेदवार करत आहेत. CJP ने जाहीर केलेली २४ सप्टेंबरची मुदत जवळ येत असतानाच, MPSC चे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्या राजीनाम्याची मागणी मान्य न झाल्यास राज्यव्यापी जनसंपर्क मोहिमेद्वारे आंदोलनातील आपला सहभाग वाढवू शकतो, असे संकेत पक्षाने दिले आहेत.