पुण्यातील ९६ आणि मुंबईतील १२४ शाळांसह महाराष्ट्रातील एकूण २,००३ शैक्षणिक संस्थांना 'SQAAF' अंतर्गत अनिवार्य स्व-मूल्यांकन पूर्ण न केल्यामुळे नोटीस..

या संस्थांना आता आरटीई (RTE) कोट्यांतर्गत प्रवेश आणि सरकारी अनुदाने का बंद केली जाऊ नयेत, यावर स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले आहे..

पुणे: महाराष्ट्र राज्यातील दोन प्रमुख शहरांमधील एकूण २२० शाळांसह, राज्यातील एकूण २,००३ शैक्षणिक संस्थांना 'शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन आराखडा' (SQAAF) अंतर्गत अनिवार्य स्व-मूल्यांकन पूर्ण न केल्यामुळे कारणे दाखवा नोटीस मिळाली आहे. राज्य शिक्षण प्राधिकरणाकडून वारंवार सूचना देऊनही, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी हे मूल्यांकन पूर्ण न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (SCERT) प्रसिद्ध केलेल्या जिल्हावार यादीनुसार, पुण्यात ९६ शाळा, तर मुंबईत १२४ शाळांचा समावेश आहे. मुंबईतील १२४ शाळांपैकी २० शाळा मुंबई शहर भागातील, तर १०४ शाळा मुंबई उपनगर भागातील आहेत. या कारवाईमुळे संबंधित शाळांसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात; कारण शिक्षण विभागाने त्यांना विचारले आहे की, 'शिक्षण हक्क कायद्या' (RTE Act) अंतर्गत असलेला २५% प्रवेश कोटा आणि मिळणारे सरकारी अनुदान का बंद केले जाऊ नये?

महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापन प्रकारांमधील शाळांसाठी हे मूल्यांकन अनिवार्य करण्यात आले होते. सुरुवातीला SCERT ने शाळांना १६ मार्च ते १५ एप्रिल २०२६ या कालावधीत स्व-मूल्यांकन पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या मुदतीपर्यंत राज्यातील १,०८,०९२ शाळांपैकी केवळ ४९,८४४ शाळांनी (४६.११%) ही प्रक्रिया पूर्ण केली होती.

प्रतिसाद कमी मिळाल्यामुळे, प्रशासनाने मुदत वाढवून १ मे केली, ज्यानंतर ९६,६४० शाळांनी (८९.४१%) आपले मूल्यांकन सादर केले. त्यानंतर पुन्हा मुदत वाढवून १५ मे करण्यात आली, ज्याच्या अखेरीस १,०५,९९६ शाळांनी (९८.१५%) ही प्रक्रिया पूर्ण केली. मुदतवाढ देऊनही, २,००३ शाळांनी स्वतःचे मूल्यमापन (self-evaluation) दर्शवणारा डेटा सादर केला नाही. याव्यतिरिक्त, ९३ शाळा बंद असल्याचे आढळले; अशा प्रकारे, ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या शाळांची एकूण संख्या २,०९६ इतकी झाली आहे.

पुण्यातील ९६ शाळा विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत येतात, ज्यामध्ये औंध, बिबवेवाडी, हवेली, खेड, मावळ, मुळशी, पुणे शहर आणि येरवडा इत्यादींचा समावेश आहे. या यादीत खाजगी शैक्षणिक संस्था आणि महानगरपालिका शाळा अशा दोन्ही प्रकारच्या शाळांचा समावेश आहे. शहरातील अनेक मान्यताप्राप्त शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयेही या परिशिष्टात समाविष्ट आहेत.

मुंबईतील १२४ शाळा विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत येतात, ज्यामध्ये परळ, दादर, भायखळा, बोरिवली, कांदिवली, गोरेगाव, सांताक्रूझ, घाटकोपर आणि चेंबूर यांचा समावेश आहे. या यादीत महानगरपालिका शाळा, खाजगी संस्था आणि विशेष शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे.

प्रस्तावित कारवाईबाबत स्पष्टीकरण देताना, एससीईआरटी (SCERT) च्या सहसंचालक कमळादेवी आवटे यांनी  सांगितले, "यापूर्वी त्यांना अनेकदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले होते. अनेक आढावा बैठका आणि मूल्यमापन केल्यानंतर, आता आम्हाला हे जाणून घ्यायचे आहे की इतक्या शाळांनी ही प्रक्रिया पूर्ण का केली नाही. त्यामुळे, आम्ही प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून संबंधित शाळांना नोटीस बजावण्यास आणि त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागण्यास सांगितले आहे. आता नोटीस बजावण्यात आली असून, शाळांकडून मिळणारी उत्तरे संकलित करून आमच्याकडे पाठवली जातील. या उत्तरांच्या आधारे, सक्षम प्राधिकारी पुढील कारवाई करतील."

एससीईआरटीच्या परिपत्रकानुसार, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांकडून स्पष्टीकरण मागवून त्याचा अहवाल परिषदेकडे सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रस्तावित कारवाईमध्ये, संबंधित शाळांना सरकारी अनुदान मिळणे सुरू ठेवावे का आणि त्यांनी २५% आरटीई (RTE) कोट्यांतर्गत प्रवेश देणे सुरू ठेवावे का, याची तपासणी करणे समाविष्ट आहे.

या उपक्रमाचा उद्देश शाळांना एका पद्धतशीर स्व-मूल्यमापन प्रक्रियेद्वारे त्यांच्या कामकाजाचे आणि गुणवत्तेच्या मानकांचे मूल्यमापन करण्यास मदत करणे हा आहे. एससीईआरटीने असेही सूचित केले आहे की, २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षाच्या मूल्यमापनासाठी पोर्टल लवकरच खुले केले जाईल आणि सर्व शाळांनी यात सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा आहे.

53
Get In Touch

Dombivli

+91 9967872052

shabda.khadag@gmail.com

Follow Us
लोकप्रिय बातम्या

Shabda Khadag © 2026. All Rights Reserved.

Developed By Vighnesh Technologies.