१ ऑक्टोबरपासून सबसिडीयुक्त एलपीजी रिफिलसाठी आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य होत आहे; आतापर्यंत जवळपास ९०% घरगुती ग्राहकांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे..
नवी दिल्ली: सबसिडीयुक्त सिलिंडरचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने नियम कडक केले आहेत. त्यामुळे, १ ऑक्टोबरपासून सबसिडीयुक्त स्वयंपाकाच्या गॅसचे रिफिल बुक करण्यासाठी घरगुती एलपीजी ग्राहकांना आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक असेल.
ज्या ग्राहकांनी आधीच बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) पूर्ण केले आहे, त्यांना कोणतीही अतिरिक्त कृती करण्याची गरज नाही.
जवळपास ९० टक्के ग्राहकांचे प्रमाणीकरण पूर्ण
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, १९ सप्टेंबरपर्यंत सुमारे २७.४३ कोटी सक्रिय घरगुती एलपीजी ग्राहकांनी (जे एकूण ग्राहकांच्या ८९.९ टक्के आहेत) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण केले होते.
ज्यांनी ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केलेली नाही, ते प्रमाणीकरणानंतर लागू सबसिडीसह नियंत्रित किरकोळ विक्री दरावर रिफिल बुक करू शकतील.
सरकारने सांगितले की, या निर्णयाचा उद्देश सबसिडीयुक्त घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी होणारा वळवण्याचा प्रकार रोखणे आणि दुप्पट किंवा अपात्र कनेक्शन्स रद्द करणे हा आहे.
प्रमाणीकरण कसे पूर्ण करावे
ग्राहक एलपीजी सिलिंडरच्या डिलिव्हरीदरम्यान किंवा वितरकाच्या शोरूमला भेट देऊन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण करू शकतात.
ही सुविधा सरकारी तेल विपणन कंपन्यांच्या (OMCs) मोबाइल ॲप्सद्वारे देखील उपलब्ध आहे — उदा. इंडेनसाठी 'IndianOil ONE', भारतगॅससाठी 'HelloBPCL' आणि एचपी गॅससाठी 'HP PAY'.
जे ग्राहक प्रमाणीकरण पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना एलपीजी मिळणे सुरूच राहील; परंतु त्यांना सबसिडीशिवाय लागू असलेली बाजारपेठेतील किंमत मोजावी लागेल.
तसेच, त्यांना हा पर्याय ओएमसी (OMC) वेबसाइट्स, ॲप्स, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट्स किंवा आयव्हीआरएस (IVRS) सारख्या डिजिटल माध्यमांद्वारे नोंदवावा लागेल.
मुदत अनेकदा वाढवली
सरकारने सुरुवातीला प्रमाणीकरण पूर्ण करण्यासाठी ३० जून ही अंतिम मुदत निश्चित केली होती. त्यानंतर ती अनेकदा वाढवण्यात आली आणि १४ सप्टेंबर ही अंतिम मुदत ठरली.
देशभरात प्रमाणीकरणाची ही मोहीम ऑक्टोबर २०२३ पासून सुरू आहे.
एलपीजी सबसिडीचा खर्च सरकार उचलते
जूनमध्ये १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरवरील अप्रत्यक्ष सबसिडी ७२१ रुपये होती, तर सप्टेंबरमध्ये ती सुमारे २१० रुपये इतकी होती. घरगुती एलपीजीच्या विक्रीतून होणारे नुकसान (अंडर-रिकव्हरीज) भरून काढण्यासाठी, सरकार २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना प्रत्येकी ३०,००० कोटी रुपये देणार आहे.
३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, सरकारी तेल विपणन कंपन्यांची एकूण संचित तूट (अंडर-रिकव्हरीज) ६२,००० कोटी रुपयांच्या वर गेली होती.
Shabda Khadag © 2026. All Rights Reserved.
Developed By Vighnesh Technologies.
