विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दिलेला निर्णय जर सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवला, तर निवडणूक आयोगाने (ECI) शिवसेनेचे 'धनुष्य-बाण' हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिलेले निर्णय पुन्हा तपासावा लागेल का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी मंगळवारी हा प्रश्न विचारला. यावर शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला की, नंतर होणाऱ्या अपात्रतेमुळे निवडणूक आयोगाचा आधीचा निर्णय अवैध ठरणार नाही..

नवी दिल्ली: एकनाथ शिंदे गटालाच 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता देणे आणि पक्षाचे 'धनुष्य-बाण' हे चिन्ह त्यांना बहाल करणे, हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय पुन्हा तपासावा लागेल का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उपस्थित केला. जर न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी या गटाच्या आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिका चुकीच्या पद्धतीने फेटाळल्या होत्या, तर ही परिस्थिती उद्भवू शकते.

सरन्यायाधीश (पीठाचे नेतृत्व करणारे) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने, उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला दिलेल्या आव्हानावर सुनावणी करताना हा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालय 'निवडणूक चिन्ह आदेशा'च्या (Election Symbols Order) परिच्छेद १५ अंतर्गत निवडणूक आयोगापुढील कार्यवाही आणि 'दहाव्या अनुसूची' (Tenth Schedule) अंतर्गत विधानसभा अध्यक्षांपुढील अपात्रतेची कार्यवाही यांच्यातील परस्पर संबंधांची तपासणी करत होते.

अपात्रतेच्या परिणामाबाबत न्यायालयाचा प्रश्न

शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांच्या युक्तिवादादरम्यान, न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी असा निर्णय दिला की विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवायला हवे होते, तर निवडणूक आयोगाच्या चिन्ह वाटपाच्या आदेशाचे काय होईल?

"समजा या न्यायालयाने अपात्रतेचा निर्णय फिरवला, तर चिन्ह वाटपाच्या आदेशावर त्याचा काय परिणाम होईल?" असा प्रश्न न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारला (संदर्भ: 'लाइव्ह लॉ'). ज्या गटाच्या सदस्यांना नंतर चुकीच्या पद्धतीने अपात्रतेतून वाचवल्याचे आढळले, त्या गटाला चिन्ह बहाल करणारा निवडणूक आयोगाचा निर्णय टिकू शकेल का, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली.

कौल यांनी युक्तिवाद केला की, अपात्रतेची कारवाई ही 'भविष्यासाठी लागू होणारी' (prospectively) असते आणि अपात्र ठरलेला आमदार जरी सभागृहाचे सदस्यत्व गमावत असला, तरी तो राजकीय पक्षाचा सदस्य राहतो. त्यांनी असाही मुद्दा मांडला की, नंतर होणाऱ्या अपात्रतेमुळे आधी टाकलेली मते अवैध ठरत नाहीत. मात्र, न्यायमूर्ती बागची यांनी निदर्शनास आणून दिले की, आरक्षित निवडणूक चिन्हाचा वापर करण्याचा अधिकार हा एक निरंतर चालणारा अधिकार आहे; तसेच, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा असल्याचे नंतरच्या काळात निष्पन्न झाल्यास, त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या (ECI) घोषणेचा फेरविचार करणे आवश्यक ठरेल का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

कार्यवाह्या स्वतंत्र असल्याचे कौल यांचे प्रतिपादन

कौल यांनी अशा अर्थाचा विरोध केला आणि असा युक्तिवाद केला की, 'चिन्हे आदेशा'चा (Symbols Order) फेरविचार केल्यास ती एक 'अखंड चालणारी प्रक्रिया' ठरू शकते. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्याकडील कार्यवाह्या स्वतंत्रपणे चालतात आणि त्यांची उद्दिष्टेही भिन्न असतात, असे त्यांनी ठामपणे मांडले.

न्यायालयाच्या खंडपीठाने 'सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल (प्रधान सचिव)' या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निकालातील विविध निरीक्षणांमधील परस्पर विसंगती किंवा तणावाकडेही लक्ष वेधले. या निकालात राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील संबंध, तसेच राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणाऱ्या प्रतिस्पर्धी गटाच्या संदर्भात अपात्रतेचे परिणाम या मुद्द्यांवर भाष्य करण्यात आले होते.

न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, जर विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायम ठेवला गेला, तर पुढे कोणताही प्रश्न उरणार नाही. मात्र, जर सर्वोच्च न्यायालयाला तो निर्णय चुकीचा वाटला, तर संबंधित गटच मूळ राजकीय पक्ष होता या दाव्याचा फेरविचार करावा लागू शकतो.

विधिमंडळातील बहुमताचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी

'चिन्ह आदेशा'च्या (Symbols Order) परिच्छेद १५ अन्वये कोणता गट मूळ राजकीय पक्ष आहे हे ठरवताना, निवडणूक आयोगाला (ECI) विधिमंडळातील बहुमतावर अवलंबून राहण्याचा अधिकार होता का, यावरही सुनावणीदरम्यान चर्चा झाली. कौल यांनी असा युक्तिवाद केला की, 'चिन्ह आदेश' कोणत्याही विशिष्ट निकषाची किंवा चाचणीची सक्ती करत नाही, तर परिस्थितीनुसार योग्य वाटणारी चाचणी अवलंबण्याचे स्वातंत्र्य निवडणूक आयोगाला देतो.

त्यांनी 'सादिक अली विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग' या पूर्वीच्या निकालाचा आधार घेतला; ज्यामध्ये राजकीय पक्षाचा अधिकृत गट ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विचारात घेतलेले 'संख्याबळ' सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवले होते.

कौल यांनी असाही युक्तिवाद केला की, 'सुभाष देसाई' खटल्यातील राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरकाबाबतची निरीक्षणे ही प्रामुख्याने 'दहाव्या अनुसूची' (पक्ष-बदल विरोधी कायदा) आणि 'व्हीप'च्या (whip) नियुक्तीच्या संदर्भात केली गेली होती. त्यामुळे, पक्षाच्या चिन्हाशी संबंधित वादांमध्ये विधिमंडळातील बहुमत हा एक महत्त्वाचा घटक असू शकत नाही, असा त्याचा अर्थ लावला जाऊ नये. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिलेली मान्यता आणि त्यांना शिवसेनेचे राखीव चिन्ह बहाल करण्याचा निर्णय, यांविरुद्ध उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सध्या सुनावणी करत आहे.