चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, बीजिंग ब्रिक्समधील सहकार्याला अत्यंत महत्त्व देते आणि परिषदेचे यशस्वी आयोजन करण्यासाठी सध्या अध्यक्षपद भूषवत असलेल्या भारताला पाठिंबा देते; मात्र शी यांच्या दौऱ्याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..

तयारीशी संबंधित भारतीय सूत्रांच्या हवाल्याने 'रॉयटर्स'ने दिलेल्या माहितीनुसार, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग ब्रिक्स परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी पुढील महिन्यात नवी दिल्लीच्या दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे आणि त्यांच्यासोबत सुमारे ४०० अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ असेल.

शी यांचा भारत दौरा अपेक्षित

शी १२-१३ सप्टेंबर रोजी भारताचा दौरा करतील अशी अपेक्षा आहे; सात वर्षांतील त्यांची ही पहिलीच भारत भेट असेल. त्यांच्या प्रस्तावित शिष्टमंडळाचा आकार २०१९ मधील त्यांच्या मागील भारत भेटीच्या वेळी सोबत असलेल्या चिनी पथकापेक्षा दुप्पट असेल; त्यावेळी त्यांच्यासोबत २०० पेक्षा कमी अधिकारी होते.

एका भारतीय सूत्राने सांगितले की, चिनी अधिकारी हॉटेलची व्यवस्था आणि सुरक्षेच्या नियमावलीवर काम करत आहेत. तथापि, शी यांचा दौरा कार्यक्रम आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक होण्याची शक्यता यांबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

बीजिंगचा ब्रिक्स परिषदेला पाठिंबा

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, बीजिंग ब्रिक्समधील सहकार्याला अत्यंत महत्त्व देते आणि परिषदेचे यशस्वी आयोजन करण्यासाठी सध्या अध्यक्षपद भूषवत असलेल्या भारताला पाठिंबा देते; मात्र शी यांच्या दौऱ्याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न

सीमावादावरून अनेक वर्षे तणाव राहिल्यानंतर नवी दिल्ली आणि बीजिंग संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न करत असतानाच हा अपेक्षित दौरा होत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी २५ ऑगस्ट रोजी बीजिंगमध्ये चीनचे उप-राष्ट्राध्यक्ष हान झेंग यांची भेट घेतली; या भेटीत सीमेवर शांतता राखणे आणि द्विपक्षीय सहकार्य बळकट करणे यांवर चर्चा झाली.

सीमावादावरील 'विशेष प्रतिनिधी' स्तरावरील चर्चेच्या २५ व्या फेरीसाठी डोवाल बीजिंगमध्ये असून, ते चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याशी चर्चा करत आहेत.

गलवान संघर्षानंतर संबंधांत तणाव

२०२० मधील गलवान संघर्षानंतर भारत-चीन संबंधांमध्ये मोठी कटुता निर्माण झाली होती. ऑक्टोबर २०२४ मधील सैन्य माघारीच्या (disengagement) करारानंतर दोन्ही बाजूंनी तणाव कमी करण्यास सुरुवात केली आणि त्यानंतर पुन्हा उच्च-स्तरीय राजनैतिक संवाद सुरू झाला.