इंधनाच्या नोजल्स आणि पावत्यांवर इथेनॉलच्या प्रमाणाचे लेबल लावण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश..

पेट्रोल पंपांवरील नोजल्स आणि इंधनाच्या पावत्यांवर इथेनॉलच्या प्रमाणाचे लेबल लावणे अनिवार्य करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (PIL) चालवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने याचिकाकर्ते नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांना संबंधित अधिकारक्षेत्र असलेल्या उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले, तर केंद्र सरकारने या याचिकेला 'प्रॉक्सी लिटिगेशन' (दुसऱ्याच्या वतीने किंवा अप्रत्यक्ष हेतूने केलेली याचिका) असे संबोधले..

नवी दिल्ली: पेट्रोल पंपांवरील प्रत्येक नोजलवर पेट्रोलमधील इथेनॉलचे नेमके प्रमाण दर्शवणारे अनिवार्य आणि एकसमान लेबल असावे, यासाठी केंद्र सरकार व इतरांना निर्देश देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कलम ३२ (सर्वोच्च न्यायालयात थेट दाद मागण्याचा अधिकार) अंतर्गत ही याचिका स्वीकारली जाणार नाही आणि याचिकाकर्ते नरेंद्र कुमार गोस्वामी दाद मागण्यासाठी संबंधित उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.

केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी युक्तिवाद केला की, हे 'प्रॉक्सी लिटिगेशन' आहे कारण याच मुद्द्यावर यापूर्वी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती.

"याचिकाकर्त्याची अशी इच्छा आहे की भारत सरकारने त्यांना उत्तर द्यावे," असे ॲटर्नी जनरल यांनी नमूद केले.

गोस्वामी यांनी असा युक्तिवाद केला की, इंधन पंपांवर दिल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमधील घटकांविषयी माहिती मिळवण्याचा त्यांना अधिकार आहे.

"केवळ मलाच नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांनाही त्यांना दिल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या मिश्रणाबद्दल माहिती मिळायला हवी," असे त्यांनी सांगितले.

स्वतःची बाजू स्वतः मांडणाऱ्या (इन-पर्सन) गोस्वामी यांना खंडपीठाने त्यांचे मुद्दे उच्च न्यायालयासमोर मांडण्यास सांगितले.

गोस्वामी यांनी अशीही मागणी केली आहे की, प्रत्येक इंधनाच्या पावतीवर विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्टपणे आणि वाचनीय स्वरूपात नमूद केले जावे. "प्रतिवादींना (केंद्र सरकार व इतर) निर्देश द्यावेत की त्यांनी एका निश्चित कालावधीत वाहननिहाय सुसंगततेचा (compatibility) अधिकृत आणि सार्वजनिक डेटाबेस तयार करून प्रकाशित करावा; ज्यामध्ये उत्पादक, मॉडेल, इंजिनचा प्रकार आणि उत्पादनाचे वर्ष यानुसार शोध घेण्याची सुविधा असेल आणि प्रत्येक वाहनासाठी विविध इथेनॉल मिश्रणांची उपयुक्तता किंवा अनुपयुक्तता दर्शवली जाईल," असे त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. तसेच, सध्याच्या वाहनांच्या ताफ्यासाठी 'E20' (२०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) च्या प्रत्यक्ष वापराबाबतची सुसंगतता तपासण्यासाठी आणि त्यावर सार्वजनिक अहवाल सादर करण्यासाठी एका स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याची मागणीही यात करण्यात आली आहे. या समितीत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) यांचे प्रतिनिधी तसेच स्वतंत्र ऑटोमोबाईल अभियंते यांचा समावेश असावा, असेही याचिकेत नमूद केले आहे. या याचिकेत असे म्हटले आहे की, समितीने इंधनाच्या कार्यक्षमतेवर, इंजिनचे आयुष्य व देखभालीचा खर्च, वॉरंटी व विम्याशी संबंधित बाबी, तसेच इथेनॉल उत्पादनाशी निगडित उत्सर्जन व पाणी वापर यांसह एकूण पर्यावरणीय परिणाम आणि मिश्रणाच्या (ब्लेंडिंग) कार्यक्रमामुळे अन्नसुरक्षा व पशुखाद्याच्या उपलब्धतेवर होणारा संभाव्य परिणाम, यांबाबतही अहवाल सादर करावा.