अयोध्या राम मंदिर उभारणीसाठी मिळालेल्या देणगीचा कथित गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' यांना नोटीस बजावली. न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या विशेष तपास पथकाला (SIT) आपल्या रचनेची माहिती आणि तपासाचा सद्यस्थिती अहवाल (status report) बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी निश्चित केली..

नवी दिल्ली: अयोध्या राम जन्मभूमी मंदिरासाठी मिळालेल्या देणगीचा कथित गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांची स्वतंत्र आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' यांना नोटीस बजावली.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून SIT कडून सद्यस्थिती अहवालाची मागणी

न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाला (SIT) त्यांच्या तपासाबाबतचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने हा अहवाल बंद लिफाफ्यात सादर करण्यास सांगितले आणि SIT ला तपासाच्या प्रगतीसोबतच आपल्या रचनेचा तपशीलही त्यात समाविष्ट करण्यास सांगितले. "पुढील सोमवारी या प्रकरणावर पुढील विचार केला जाईल. कृपया सद्यस्थिती अहवालात SIT च्या रचनेचाही उल्लेख करा," असे खंडपीठाने म्हटले.

राम मंदिर ट्रस्टला नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'लाही नोटीस बजावून याचिकांवर त्यांचे म्हणणे मागवले आहे. केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारलाही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी होणार आहे. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय SIT ने सादर केलेला बंद लिफाफ्यातील सद्यस्थिती अहवाल आणि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार व मंदिर ट्रस्टने दाखल केलेले प्रतिसाद विचारात घेईल.