कर्नाटकातील चाचण्यांमध्ये पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा जास्त, म्हणजेच ३१.२ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे समोर आल्यानंतर, राहुल गांधींनी मोदी सरकारला 'E20' पेट्रोलबाबत प्रश्न विचारले आहेत. दुसरीकडे, तेल कंपन्यांनी हे निष्कर्ष फेटाळून लावले असून, त्यांचे पेट्रोल 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स'च्या (BIS) निर्धारित मानकांनुसारच असल्याचे म्हटले आहे..

नवी दिल्ली: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी 'E20' पेट्रोलच्या अंमलबजावणीवरून मोदी सरकारवर टीका केली. कर्नाटक सरकारने गोळा केलेल्या पेट्रोलच्या नमुन्यांच्या चाचणी निकालांचा संदर्भ देत, त्यांनी केंद्र सरकारला देशभरात विकल्या जाणाऱ्या इंधनातील प्रत्यक्ष इथेनॉलच्या प्रमाणाबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.

'X' (ट्विटर) वर हिंदी भाषेत केलेल्या एका पोस्टमध्ये गांधी म्हणाले, "E20 चे झाले 420 – जनतेच्या गाड्यांमधील पेट्रोलची चोरी!" येथे त्यांनी भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४२० चा संदर्भ दिला, जे फसवणुकीशी संबंधित आहे.

गांधी म्हणाले की, सरकारचा दावा आहे की पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल असते, परंतु कर्नाटकातील सात जिल्ह्यांतून गोळा केलेल्या नमुन्यांच्या चाचणीत हे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून आले आहे.

त्यांनी दावा केला, "कर्नाटक सरकारने ७ जिल्ह्यांतून पेट्रोलचे नमुने गोळा करून त्यांची एका मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत चाचणी केली. निकाल पहा – १४ पैकी ११ नमुन्यांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल आढळले; IOCL मध्ये ३१.२ टक्के, तर HPCL मध्ये ३०.५ टक्के इथेनॉल होते. IOCL, HPCL, BPCL, नायरा (Nayara) आणि शेल (Shell) – मग त्या सरकारी असोत किंवा खाजगी – या सर्व कंपन्यांनी मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळले आहे."

त्यांनी असाही आरोप केला की, कंपन्यांच्या स्वतःच्या प्रयोगशाळांनी इथेनॉलच्या प्रमाणाबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही.

गांधींच्या मते, इथेनॉलचे अतिप्रमाण वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकते, ज्यामुळे मायलेज कमी होते आणि देखभालीचा खर्च वाढतो. त्यांनी पेट्रोल पंपांवर इथेनॉलच्या प्रमाणाबाबत कोणतीही माहिती (लेबल) का दिली जात नाही, असा प्रश्नही उपस्थित केला.

ते म्हणाले, "मोदीजी, सांगा – देशातील वाहनांच्या इंधन टाकीत नक्की काय भरले जात आहे? पेट्रोलमध्ये प्रत्यक्षात किती इथेनॉल आहे? २० टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई कधी केली जाणार?" गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खुल्या चर्चेचे आव्हान पुन्हा एकदा दिले आणि असे सुचवले की, या चर्चेत इथेनॉल मिश्रणाचा मुद्दाही समाविष्ट केला जाऊ शकतो.

कर्नाटक सरकारने, प्रमुख तेल विपणन कंपन्या (OMCs) पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांच्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळत असल्याचा आरोप केल्यानंतर, दुसऱ्याच दिवशी गांधींची ही टिप्पणी आली आहे. चाचण्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण ३१.२ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे दिसून आले होते. कर्नाटक सरकारने या कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

एका पत्रकार परिषदेत बोलताना कर्नाटकचे अन्न, नागरी पुरवठा, ग्राहक व्यवहार आणि विधी मापशास्त्र मंत्री रिझवान अर्शद यांनी सांगितले की, हे आरोप बेंगळुरू, कोलार, चिक्कबल्लापूर, बेंगळुरू ग्रामीण, रामनगर, मंगळुरू आणि तुमकूर येथून गोळा केलेल्या नमुन्यांच्या चाचणीवर आधारित आहेत.

बेंगळुरूस्थित 'श्रीराम रिसर्च इन्स्टिट्यूट' - ज्याला 'नॅशनल ॲक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज' (NABL) ची मान्यता आहे आणि जे ISO-प्रमाणित आहे - त्यांच्या चाचणी निकालांनुसार, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) कडून घेतलेल्या नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण अनुक्रमे ३१.२ टक्के आणि ३०.५ टक्के असल्याचे आढळले आहे.

मंत्र्यांनी सांगितले की, प्रमुख इंधन कंपन्यांकडून गोळा केलेल्या नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले आहे.

मात्र, सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्या (OMCs) - इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) - यांनी कर्नाटक सरकारच्या दाव्यांवर आक्षेप घेतला असून, हे निष्कर्ष काढण्यासाठी वापरलेल्या नमुना संकलन आणि चाचणी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

या तिन्ही कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, कर्नाटकसह त्यांच्या किरकोळ विक्री नेटवर्कद्वारे पुरवले जाणारे 'E20' पेट्रोल, 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स'च्या (BIS) 'IS 17021' मानकांनुसार आहे, ज्यामध्ये इथेनॉलचे प्रमाण १९ ते २० टक्के असणे अपेक्षित आहे.

एका संयुक्त निवेदनात कंपन्यांनी म्हटले आहे की, कर्नाटक सरकारने दिलेले निष्कर्ष विहित कायदेशीर आणि तांत्रिक प्रक्रियेनुसार केलेल्या चाचण्यांवर आधारित नाहीत. त्यांनी तृतीय-पक्ष प्रयोगशाळेच्या प्रमाणपत्रांच्या वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, या प्रमाणपत्रांमध्ये चाचणी पद्धतीबद्दल पुरेशी माहिती दिलेली नाही, ज्यामुळे नोंदवलेल्या इथेनॉलच्या प्रमाणाची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणे शक्य नाही.

भारताचा इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम, जो २००१ मध्ये एका प्रायोगिक उपक्रमाद्वारे सुरू झाला होता, त्याचा उद्देश आयातित कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे, देशांतर्गत कृषी मूल्य साखळी बळकट करणे आणि ऊर्जा सुरक्षा सुधारणे हा आहे.

हा कार्यक्रम 'नॅशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्युल्स, २०१८' (राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण, २०१८) आणि 'नीती आयोगा'चा इथेनॉल मिश्रणाबाबतचा रोडमॅप यांसारख्या विविध धोरणात्मक हस्तक्षेपांद्वारे विस्तारित करण्यात आला आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आकडेवारीचा हवाला देत असे नमूद केले आहे की, २०१४-१५ च्या इथेनॉल पुरवठा वर्षापासून सुरू झालेल्या या कार्यक्रमामुळे १.९७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक परकीय चलन वाचले आहे, सुमारे ३१६ लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाची आयात कमी झाली आहे, कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन सुमारे ९५२ लाख मेट्रिक टनांनी घटले आहे आणि शेतकऱ्यांना १.६६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा मोबदला मिळाला आहे.

३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपलेल्या २०२५-२६ या इथेनॉल पुरवठा वर्षात, सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) १,०८९ कोटी लिटर इथेनॉलची खरेदी केली आणि सुमारे ५,६७३ कोटी लिटर पेट्रोलच्या विक्रीच्या तुलनेत १,१३४ कोटी लिटर इथेनॉलचे मिश्रण (ब्लेंडिंग) केले.