CJP चे सह-संयोजक आशुतोष रांका आणि त्यांच्या टीमला जयपूरमधील एका शाळेच्या पाहणीदरम्यान विरोधाचा सामना करावा लागला. यावेळी कथित दगडफेक झाली, महिलांवर चिखलफेक करण्यात आली आणि वाहनांची तोडफोड करण्यात आली. गावकऱ्यांनी रस्ते अडवून टीमला तिथून निघून जाण्यास भाग पाडले..

जयपूर, २१ ऑगस्ट: 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) सह-संयोजक आणि प्रवक्ते आशुतोष रांका व त्यांची टीम जयपूरमधील रामपुरा कानवरपुरा गावातील सरकारी प्राथमिक शाळेची पाहणी करण्यासाठी गेली असता शुक्रवारी परिस्थिती हिंसक बनली. या गटाला स्थानिकांच्या विरोधाचा आणि संघर्षाचा सामना करावा लागला, तसेच कथित दगडफेकही झाली. कार्यकर्त्यांना गाव सोडून जाण्यास भाग पाडले जात असताना त्यांच्या वाहनांचीही तोडफोड करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

ही घटना बागरू विधानसभा मतदारसंघात घडली. CJP ची टीम त्यांच्या 'स्कूल ठीक करो' (शाळा दुरुस्त करा) मोहिमेचा भाग म्हणून तिथे पोहोचली होती; या मोहिमेअंतर्गत संघटना सरकारी शाळांची पाहणी करते आणि पायाभूत सुविधा व सोयीसुविधांमधील त्रुटींवर प्रकाश टाकते.

CJP च्या बाजूने दिलेल्या माहितीनुसार, या संघर्षादरम्यान रांका आणि इतर सदस्यांना मारहाण करण्यात आली. टीमवर कथितरित्या दगडफेक करण्यात आली आणि CJP कार्यकर्त्यांसोबत असलेल्या महिलांवर चिखलफेक करण्यात आली. या घटनेत एका वाहनाचेही नुकसान झाले.

घटनास्थळावरील व्हिडिओमध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती दिसून येते, जिथे CJP टीमचे सदस्य गावकऱ्यांच्या विरोधादरम्यान तो परिसर सोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

गावकऱ्यांनी रस्ता अडवला, वाहनांची तपासणी केली

CJP ची टीम गावात पोहोचण्यापूर्वीच परिस्थिती चिघळली होती. स्थानिकांनी प्रवेश मार्गावर ट्रॅक्टर-ट्रॉली उभ्या केल्या होत्या आणि परिसरात प्रवेश करणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्यास सुरुवात केली होती.

CJP कार्यकर्ते शाळेत पोहोचताच संघर्ष उफाळून आला. त्यानंतर गावकऱ्यांनी टीमला गावाबाहेर काढले आणि सरकारी शाळेबाहेर निदर्शने करत संघटनेच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.

रस्ता अडवल्यामुळे परिसरातील वाहतुकीवरही परिणाम झाला; आंदोलकांनी वाहने थांबवून त्यांची तपासणी केली.

काही भाजप कार्यकर्त्यांचीही साथ असलेल्या गावकऱ्यांनी CJP च्या पाहणीला विरोध केला आणि सांगितले की, स्थानिक प्रयत्नांतून शाळेची दुरुस्ती केली जाऊ शकते. दुरुस्तीसाठी सरकारने आधीच १२.५० लाख रुपये मंजूर केले असल्याचा दावाही त्यांनी केला. "आम्ही स्वतःच शाळेची दुरुस्ती करू," असे स्थानिकांनी म्हटले; त्याचबरोबर, शाळेची पाहणी करण्यासाठी बाहेरच्या व्यक्तींनी गावात येण्यावरही त्यांनी आक्षेप घेतला.

शाळा असुरक्षित घोषित; अन्य ठिकाणी वर्ग भरवले

रामपुरा कंवरपुरा येथील सरकारी प्राथमिक शाळेला पायाभूत सुविधांच्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. शाळेची इमारत असुरक्षित घोषित करून विद्यार्थ्यांसाठी बंद करण्यात आली होती, त्यामुळे वर्ग जवळच असलेल्या एका ठिकाणी भरवावे लागले; सूत्रांच्या माहितीनुसार, ती जागा जनावरांचा गोठा आहे.

CJP च्या पथकाने आपल्या मोहिमेचा भाग म्हणून शुक्रवारी जयपूर जिल्ह्यातील दोन सरकारी शाळांना भेट देण्याचे नियोजन केले होते. संस्थेचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या शाळांच्या तपासणीत (ऑडिटमध्ये) इमारती, वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, इतर मूलभूत सुविधा आणि शिक्षकांची उपलब्धता या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले जाते.

CJP ने या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच आपल्या 'स्कूल ठीक करो' (शाळा सुधारा) मोहिमेचा राजस्थान टप्पा सुरू केला होता. खराब पायाभूत सुविधांबाबतच्या तक्रारींनंतर राज्यभरातील शाळांना पथके भेट देतील, असे रंका यांनी सांगितले होते.

शाळेत प्रवेश करण्यावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा संघर्ष

सरकारी शाळांमध्ये बाहेरील व्यक्तींच्या प्रवेशावर राजस्थान शिक्षण विभागाने निर्बंध घातल्यानंतर काही दिवसांतच शुक्रवारी हा संघर्ष झाला.

विभागाच्या आदेशानुसार, बाहेरील व्यक्तींना शाळेच्या आवारात प्रवेश करण्यापूर्वी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच, विद्यार्थी, शिक्षक किंवा शालेय उपक्रमांशी संबंधित छायाचित्रण, व्हिडिओग्राफी, मुलाखती, ऑडिओ रेकॉर्डिंग आणि थेट प्रक्षेपणावर (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सरकारने यासाठी विद्यार्थ्यांची गोपनीयता आणि बालसुरक्षेची कारणे दिली आहेत.

या आदेशाच्या वेळेमुळे आधीच राजकीय वाद निर्माण झाला होता; विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि यामुळे सरकारी शाळांच्या कामकाजावरील देखरेख मर्यादित होऊ शकते, असा आरोप केला होता.

रंका यांनी या निर्बंधांवर टीका केली होती आणि सरकारी शाळांची स्थिती समोर आणण्यासाठी CJP आपली मोहीम सुरूच ठेवेल, असे म्हटले होते. जयपूर, अजमेर, जोधपूर, उदयपूर, धोलपूर, भरतपूर, कोटा, बारमेर आणि हनुमानगड यांसारख्या अनेक जिल्ह्यांमधून आलेल्या विनंतीनंतर संस्थेने ही राज्यव्यापी मोहीम हाती घेतली होती.

भाजप नेत्यांकडून ग्रामस्थांची पाठराखण

या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना भाजपचे आमदार बालमुकुंदाचार्य म्हणाले की, ग्रामस्थांनी CJP च्या पथकाला त्या भागात प्रवेश करण्यापासून रोखल्याची माहिती त्यांना मिळाली होती. त्यांनी आरोप केला की, मुले आणि शाळांच्या आसपास CJP ज्या प्रकारचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होती, तसे वातावरण स्थानिकांना नको होते.

"मला माहिती मिळाली आहे की ग्रामस्थांनी त्यांना तिथून हटवले आणि प्रवेश करू दिला नाही. यावरून हे दिसून येते की, 'कॉकरोच पार्टी' (CJP) ज्या प्रकारचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि ज्याद्वारे मुलांच्या शिक्षणात व्यत्यय आणू इच्छिते, तसे वातावरण ग्रामस्थांना नको आहे," असे बालमुकुंदाचार्य यांनी IANS ला सांगितले.

त्यांनी पुढे असाही आरोप केला की, CJP च्या उपक्रमांमुळे मुले अयोग्य राजकीय मजकुराच्या संपर्कात येऊ शकतात.

"कोणत्याही पालकाला असे वाटणार नाही की त्यांच्या मुलांनी मोबाईल फोनचा वापर करून शिवराळ भाषा वापरावी, देशाचे तुकडे करण्याबद्दल बोलावे किंवा राष्ट्रध्वजाचा अनादर करावा. कोणत्याही पालकाला आपल्या मुलांसाठी हे नको असते. त्यामुळे, जर पालकांना हे नको असेल, तर त्यांना (CJP ला) प्रवेश मिळावा असेही त्यांना वाटत नाही," असे ते म्हणाले.

भाजपचे आमदार गोपाळ शर्मा यांनीही 'सीजेपी'च्या (CJP) भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि मुले व तरुणांच्या महत्त्वावर भाष्य करताना या संघटनेवर टीका केली.

"सीजेपी काय आहे? सीजेपी काय आहे? ते झुरळांबद्दल बोलतात... घरात झुरळाला काहीच महत्त्व नसते. घरात महत्त्वाची असतात ती मुले आणि तरुण. जे लोक 'जनरेशन झेड' (Gen Z) ला केवळ वयाशी जोडतात... त्यांच्यासाठी सांगतो की, आपल्या इतिहासातील 'जनरेशन झेड'चे सर्वात महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व म्हणजे खुदीराम बोस," असे शर्मा यांनी 'एएनआय'ला (ANI) सांगितले.

तरुण पिढीबद्दल बोलताना त्यांनी स्वातंत्र्यसैनिक खुदीराम बोस यांचाही उल्लेख केला.

भाजपशी संबंधित व्यक्ती या संघर्षामागे असल्याचा आरोप 'सीजेपी'ने केला असतानाच भाजप नेत्यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. दरम्यान, काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश करण्यावर राजस्थान सरकारने घातलेल्या निर्बंधांवर टीका केली आणि म्हटले की, या निर्णयामुळे शाळांच्या स्थितीची पाहणी करण्यावर अडथळा येऊ शकतो.

"राज्य सरकारने एक नवीन आदेश काढला आहे की, कोणताही पत्रकार शाळेत प्रवेश करू शकत नाही, फोटो काढू शकत नाही आणि कोणतीही बातमी देऊ शकत नाही. त्यांना त्यांचे अपयश लपवून ठेवायचे आहे," असे पायलट यांनी 'एएनआय'ला सांगितले.

पायलट यांनी सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधले आणि म्हटले की, प्रवेशावर निर्बंध घालण्याऐवजी सरकारने पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे.

"शाळांची वाईट अवस्था, मोडकळीस आलेल्या इमारती आणि मुलांचा झालेला मृत्यू... परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. उपाययोजना करण्याऐवजी सरकार असे आदेश काढत आहे," असे ते म्हणाले.

हा आदेश मागे घेण्याची मागणी करत पायलट पुढे म्हणाले, "त्यांना हा आदेश मागे घ्यावाच लागेल. आपल्या लोकशाहीसाठी ही योग्य दिशा नाही."

राजस्थानमधील सरकारी शाळांच्या स्थितीवरून सुरू असलेल्या राजकीय वादात या घटनेमुळे आणखी एका संघर्षाची भर पडली आहे; 'सीजेपी'च्या मोहिमेला आता स्थानिक लोकांचा विरोध आणि राजकीय विरोधकांची टीका अशा दोन्ही गोष्टींचा सामना करावा लागत आहे.

दुसरीकडे, पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनेचा संपूर्ण घटनाक्रम अद्याप सार्वजनिकरीत्या स्पष्ट केलेला नाही. बातमी तयार करेपर्यंत आपल्याला या घटनेबद्दल माहिती नव्हती, असे बगरूचे डीएसपी धर्मेंद्र शर्मा यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे.