मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मराठ्यांबद्दल द्वेषभाव असून त्यांना एकनाथ शिंदे यांची छुपी साथ आहे, असा आरोप करत मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले. त्यांनी जात पडताळणी समित्या बरखास्त करण्याची मागणी केली आणि आरक्षणाबाबतच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 'वर्षा' बंगल्यावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला..

छत्रपती संभाजीनगर: मराठा समाजाबद्दल 'द्वेषभाव' बाळगल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आणि त्यांना छुपी साथ दिल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर करत, आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांनी शनिवारी बेमुदत उपोषण सुरू केले.

जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात उपोषण सुरू करण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना जरांगे यांनी जात पडताळणी समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली. तसेच, आरक्षणाशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रश्न सरकारने सोडवले नाहीत, तर मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर (वर्षा बंगला) मोर्चा काढण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

"देवेंद्र फडणवीस यांचा मराठा समाजाबद्दल द्वेषभाव आहे आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे त्यांना छुपी साथ देत आहेत. जर त्यांनी आमचे प्रश्न सोडवले नाहीत, तर आम्ही 'वर्षा' बंगल्यावर जाऊ. जर सरकारी शिष्टमंडळ चर्चेसाठी आले, तर आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू. पण हे माझे अंतिम आंदोलन आहे... जोपर्यंत सर्व प्रश्न सुटत नाहीत, तोपर्यंत मी उठणार नाही," असे ते म्हणाले.

पात्र मराठ्यांना 'कुणबी' (शेती करणारा समाज) म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी जरांगे यांनी अनेक आंदोलनांचे नेतृत्व केले आहे. कुणबी समाजाला 'इतर मागास वर्ग' (OBC) प्रवर्गांतर्गत शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळतो.

ओबीसी प्रवर्गांतर्गत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी त्यांनी ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२३ पासून आतापर्यंत नऊ वेळा उपोषण केले आहे.

प्रशासकीय पातळीवर पक्षपातीपणा होत असल्याचा आरोप करत, मराठा तरुणांनी प्रगती करावी असे राज्य सरकारला वाटत नाही, असा दावा या कार्यकर्त्यांने केला.

"मराठा समाजाची प्रगती व्हावी असे या सरकारला वाटत नाही. मी आमच्या लोकांना सांगितले आहे की, जरी वैध ऐतिहासिक पुरावे सापडले असले, तरी प्रमाणपत्रे जारी करण्याचे अधिकार अशा अधिकाऱ्यांच्या हातात आहेत ज्यांना या समाजाची प्रगती पाहवत नाही. मराठा समाजाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की त्यांची मुले अधिकारी बनतील, जेणेकरून भावी पिढ्यांना अशा अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही," असे ते म्हणाले.

जरांगे यांनी पुढे असा आरोप केला की, अधिकारी मनमानी पद्धतीने वैध दावे फेटाळत आहेत आणि त्यांनी जात पडताळणी समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली.

"कागदोपत्री पुरावे जुळत असूनही ते फेटाळून सरकार आम्हाला प्रमाणपत्रे नाकारण्याचा प्रयत्न करत आहे. राज्यात जात पडताळणी प्रक्रियाच नसावी. इतर राज्यांमध्ये तहसीलदार आणि उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) यांच्याकडे हे अधिकार असतात, मग इथे स्वतंत्र पडताळणी समितीची गरज का आहे? कायदा सर्वत्र समान असायला हवा," असे ते म्हणाले.

मराठा तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करणे हाच या आंदोलनाचा उद्देश आहे, यावर या कार्यकर्त्यांनी भर दिला.