भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंडांसाठीचे नियम सुलभ केले आहेत. पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदार आता अशा पुढील खरेदीसाठी 'एकदाच मंजुरी' (one-time approval) मिळवू शकतात, ज्यामुळे त्यांची एकूण हिस्साधारणा (stake) १०% पर्यंत पोहोचू शकेल. ही सुधारित नियमावली व्यावसायिक बँका, लघु वित्त बँका (small finance banks), पेमेंट बँका आणि स्थानिक क्षेत्रातील बँकांना (local area banks) लागू होईल..

रिझर्व्ह बँकेने बँकांमधील संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीबाबतची नियमावली सुलभ केली आहे. यामुळे पात्र संस्थांना पुढील शेअर खरेदीसाठी एकदाच मंजुरी घेता येईल, ज्यामुळे त्यांची एकूण हिस्साधारणा १०% पर्यंत वाढू शकेल.

मध्यवर्ती बँकेने गुरुवारी 'बँकिंग कंपन्यांमधील शेअर्स किंवा मतदानाच्या अधिकारांचे संपादन आणि धारण (सुधारणा) निर्देश, २०२६' (Acquisition and Holding of Shares or Voting Rights in Banking Companies (Amendment) Directions, 2026) जारी केले.

जुलैमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करणाऱ्या या सुधारित नियमांमध्ये व्यावसायिक बँका, लघु वित्त बँका, पेमेंट बँका आणि स्थानिक क्षेत्रातील बँकांचा समावेश आहे.

जेव्हा एखादा गुंतवणूकदार सुरुवातीला बँकेत मोठा हिस्सा (major shareholding) संपादन करतो, तेव्हा आरबीआयची मंजुरी आवश्यक असेलच. मात्र, त्यानंतरच्या खरेदीदरम्यान जेव्हा त्यांची हिस्साधारणा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त होईल, तेव्हा पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना प्रत्येक वेळी नवीन परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही.

सुधारित नियमावलीनुसार, आरबीआय एखाद्या वैयक्तिक गुंतवणूकदाराला किंवा एकत्रितपणे गुंतवणूक करणाऱ्यांना 'एकदाच मंजुरी' देऊ शकते. ही मंजुरी बँकेच्या 'पेड-अप शेअर कॅपिटल' (भरणा झालेले भाग भांडवल) किंवा मतदानाच्या अधिकारांच्या १०% पर्यंतचा मोठा हिस्सा संपादन करण्यासाठी असेल. ही १०% ची मर्यादा 'एकत्रित आधारावर' (aggregate basis) मोजली जाईल.

या बदलामुळे पूर्वीच्या प्रणालीतील एक अडचण दूर झाली आहे. पूर्वी, मोठा हिस्सा संपादन केल्यानंतर ज्या गुंतवणूकदारांची हिस्साधारणा ५% च्या खाली आली होती, त्यांना ती मर्यादा ओलांडून हिस्सा वाढवण्यापूर्वी पुन्हा नियामक मंजुरी घ्यावी लागत असे.

पात्रता आणि माहिती उघड करण्याच्या (disclosure) अटी

ही सुविधा पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध आहे. यामध्ये 'सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया' (SEBI) कडे नोंदणीकृत म्युच्युअल फंड, 'पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी' (PFRDA) कडे नोंदणीकृत पेन्शन फंड आणि 'इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया' (IRDAI) द्वारे नियंत्रित विमा कंपन्यांचा समावेश आहे.

पात्र गुंतवणूकदार हे ज्या बँकेत गुंतवणूक करत आहेत, त्या बँकेच्या 'प्रवर्तक गटाचा' (promoter group) भाग नसावेत. एकवेळच्या मंजुरीसाठीचे अर्ज आरबीआयच्या (RBI) 'प्रवाह' (PRAVAAH) पोर्टलद्वारे सादर करणे आवश्यक आहे आणि संबंधित बँकेलाही त्याबाबत आपली मते सादर करावी लागतील.

जर गुंतवणूकदाराने विहित अटींचे उल्लंघन केले, किंवा संबंधित संस्था किंवा त्याशी निगडित व्यक्ती नंतर 'योग्य आणि पात्र' (fit and proper) असल्याचे निकष पूर्ण करत नसल्याचे आढळून आले, तर आरबीआय दिलेली मंजुरी मागे घेऊ शकते.

'एकदाच मंजुरी' (one-time approval) घेण्याच्या पद्धतीचा वापर करणाऱ्या गुंतवणूकदारांवरही निरंतर अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी असेल. जेव्हा त्यांची एकूण गुंतवणूक ५% च्या मर्यादेपेक्षा जास्त होईल किंवा त्यापेक्षा कमी होईल, तेव्हा त्यांना तीन कामकाजाच्या दिवसांच्या आत आरबीआय (RBI) आणि संबंधित बँक या दोघांनाही सूचित करणे आवश्यक आहे.