मोफत विजेसाठी २० हजार कोटींची तरतूद; नैसर्गिक शेती, AI आधारित कृषी व्यवस्थेवर भर..राज्याच्या सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवत शेतकरी सक्षमीकरणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. याशिवाय शेतकरी कर्जमाफी, कृषी समृद्धी योजना, नैसर्गिक शेती अभियान, डिजिटल शेती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित कृषी व्यवस्थेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्याचा निर्धार अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे..

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० आणि ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ या योजनांद्वारे कृषीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा आणि सौरऊर्जेचा वापर वाढविण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे.

राज्यात डिजिटल शेतीला चालना देण्यासाठी महाविस्तार एआय ॲप प्रभावीपणे वापरण्यात येणार आहे. या ॲपच्या माध्यमातून ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान, पीक व्यवस्थापन आणि बाजारभावाची माहिती दिली जात आहे. या ॲपमध्ये आदिवासी समाजासाठी भिली भाषेचा समावेश करण्यात आला असून ज्या शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन उपलब्ध नाही, त्यांच्यासाठी ‘वसुधा स्मार्ट सेवा’ सुरू करण्यात आली आहे.

२०२६ ते २०२९ या कालावधीत कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यात महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान सुरू करून पुढील दोन वर्षांत ५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

शेतकरी अपघात योजनेत शेतमजुरांचाही समावेश

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेत शेतमजुरांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतमजुरांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

मत्स्यसंपदा योजनेसाठी १,२४० कोटींची तरतूद

कृषी विभागाशी संबंधित विविध योजनांद्वारे ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि शेतीपूरक क्षेत्र बळकट करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे.

कृषी जीडीपी ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट

राज्याचा कृषी जीडीपी २०४७ पर्यंत ५५ अब्ज डॉलरवरून ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी १० ते १५ प्रमुख पिकांसाठी एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण केली जाणार आहे.