अमेरिकेने 'PERM' ग्रीन कार्ड कार्यक्रमातून प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांना निलंबित केल्यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांवर मर्यादित परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण या कंपन्यांकडून होणाऱ्या अर्जांची संख्या घटली आहे. तरीही, ६,००० पर्यंत भारतीय व्यावसायिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अनिश्चिततेचा सामना करावा लागू शकतो. टीसीएसला (TCS) कोणत्याही व्यत्ययाची अपेक्षा नाही, तर भारताने वॉशिंग्टनच्या या स्थलांतरविषयक निर्बंधांवर टीका केली आहे..

विश्लेषकांच्या मते, अमेरिकन सरकारने 'परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन' (PERM) कार्यक्रमातून प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांना निलंबित केल्याचा भारतीय आयटी कंपन्यांवर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही; कारण नियोक्त्याद्वारे प्रायोजित (employer-sponsored) ग्रीन कार्ड अर्जांवर त्यांचे अवलंबित्व कमी झाले आहे.

तथापि, 'बिझनेस स्टँडर्ड'च्या अहवालानुसार, सुमारे ५,००० ते ६,००० भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कायमस्वरूपी वास्तव्याच्या (permanent residency) बाबतीत अल्पकालीन अनिश्चिततेचा सामना करावा लागू शकतो.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या निर्बंधांच्या कक्षेत मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲडोब (Adobe) सारख्या प्रमुख कंपन्यांसह भारतीय आयटी सेवा पुरवठादार कंपन्यांचाही समावेश आहे.

अहवालानुसार, अमेरिकेतील 'लेबर सर्टिफिकेशन' अर्जांवर लक्ष ठेवणाऱ्या 'पर्म ट्रॅकर' (Perm Tracker) या स्वतंत्र प्लॅटफॉर्मवरील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून होणाऱ्या अर्जांमध्ये मोठी घट झाली आहे.

टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने (TCS) अमेरिकेच्या २०२६ या आर्थिक वर्षासाठी केवळ दोन अर्ज सादर केले; याउलट २०२५ या आर्थिक वर्षात ५१३ आणि २०२४ या आर्थिक वर्षात १,८०४ अर्ज सादर केले होते.

इन्फोसिसने २०२४ या आर्थिक वर्षात ८७ अर्ज सादर केले होते आणि ते सर्व मंजूर झाले होते; मात्र त्यानंतरच्या काळात कोणताही अर्ज सादर केल्याची नोंद संबंधित आकडेवारीत दिसून येत नाही.

विप्रो (Wipro) ने २०२४ या आर्थिक वर्षात २५७ आणि २०२५ या आर्थिक वर्षात ५२३ अर्ज सादर केले होते.

एचसीएल अमेरिका (HCL America) ने गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत अनुक्रमे ९६, ३२३ आणि ५९ अर्ज सादर केल्याची नोंद आहे.

टीसीएसने म्हटले आहे की ते अमेरिकेच्या कामगार विभागाच्या (US Department of Labor) निर्देशांचे पालन करतील, परंतु या निलंबनाचा त्यांच्या कर्मचारीविषयक धोरणावर किंवा ग्राहकांशी असलेल्या संबंधांवर कोणताही परिणाम होण्याची त्यांना अपेक्षा नाही.

PERM प्रक्रियेअंतर्गत, रोजगार-आधारित कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी परदेशी कामगारांना प्रायोजित करण्यापूर्वी नियोक्त्यांना सामान्यतः 'लेबर सर्टिफिकेशन' (कामगार प्रमाणपत्र) मिळवणे आवश्यक असते.

स्थलांतरविषयक निर्बंधांवर भारताची प्रतिक्रिया

भारताने अमेरिकेच्या या निर्णयावर टीका केली असून, दीर्घकालीन वास्तव्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कुशल व्यावसायिकांवर याचे परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा दिला आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स यांनी परदेशी व्यावसायिकांचे वर्णन 'बंधुआ मजूर' (indentured servants) असे केल्याच्या वृत्तावर नवी दिल्लीने आक्षेप घेतला आहे; ऐतिहासिक आणि वसाहतवादी संदर्भांमुळे ही शब्दावली आक्षेपार्ह असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे.

३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल काहीही लागले, तरीही स्थलांतरावरील निर्बंध कायम राहतील, असा अंदाज भारतीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

तसेच, डिसेंबरमध्ये फ्लोरिडा येथे होणाऱ्या G20 शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विचार करतील अशी अपेक्षा आहे, मात्र त्याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्याचे समजते.