काही राज्यांमध्ये होणार असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बुधवारी देशात जनगणनेसोबतच जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर करून सर्वानाच धक्का दिला..

नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्ष आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याकडून सातत्याने करण्यात येणारी जातनिहाय जनगणनेची मागणी तसेच काही राज्यांमध्ये होणार असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बुधवारी देशात जनगणनेसोबतच जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर करून सर्वानाच धक्का दिला.

मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी येथे एका पत्रकार परिषदेत दिली. जनगणना हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असला तरी काही राज्यांनी जातनिहाय जनगणना केल्याने समाजात संशयाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे वैष्णव म्हणाले.

काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर केल्याचा आरोप सरकारने केला. दरम्यान, राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या बिहारमध्ये विधानसभेची निवडणूक होत असून भाजपसह अनेक घटक पक्षांनीही जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. बिहार, तेलंगण आणि कर्नाटक यासारख्या राज्यांनी याबाबतचा सर्व्हेही केला होता.

कोरोनामुळे विलंब

देशात दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना २०२१ मध्ये कोरोनाच्या संसर्गामुळे होऊ शकली नव्हती. त्याचदरम्यान देशाच्या विविध भागात आरक्षणावरून विविध जातिसमूहांनी सुरू केलेल्या तीव्र आंदोलनामुळे जातनिहाय जनगणनेची मागणीही पुढे आली होती. तसेच काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेसाठी आक्रमक भूमिका घेतली होती. अशी जनगणना झाल्यानंतर ओबीसींसह समाजातील इतर मागास घटकांना न्याय मिळेल, असा विश्वास ते व्यक्त करत होते. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत देशात जातनिहाय जनगणना करणारच, असे निर्धार त्यांनी व्यक्त केला होता.